राजस्व छलीको ठूलो फाइल राजस्व अनुसन्धान विभागकै गेटभित्र हराएको आरोपले सरकारी निकाय हल्लिएको छ।
बिज्ञापन
चार वर्षअघि सुरु भएको बर्दिया डिस्टिलरी प्रा.लि. सम्बन्धी करछली अनुसन्धान अझै टुङ्गिएको छैन, तर त्यही फाइलले विभागका आठजना महानिर्देशक धपाइसकेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ।
बिज्ञापन
विभागले करिब ४० करोड रुपैयाँ बिगो र जरिवाना मागदाबीसहित अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्ने तयारी पूरा गरिसकेको थियो।
बिज्ञापन
तर प्रक्रियाको अन्तिम चरणमै फाइल उल्टो बाटो लाग्यो — विभागबाट सरकारी वकिल कार्यालय, त्यहाँबाट “थप अनुसन्धान” भन्दै फिर्ता, र अन्त्यमा फाइल नै आन्तरिक राजस्व विभागमा धकेलिएको छ।अब त्यो फाइल कहाँ छ, कसले थामेको छ, र किन मुद्दा अदालत पुग्न सकेन — यस्तै प्रश्नले सिंहदरबारदेखि हरिहरभवनसम्म तरंग ल्याएको छ।
२०७८ सालमा तत्कालीन महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले बर्दिया डिस्टिलरी र उसका सिस्टर कम्पनीहरूमा छापा मार्दै अनुसन्धान सुरु गरेका थिए।
तर त्यसपछि विभागको नेतृत्वमा झलकराम अधिकारी, मदन दाहाल, नारायण सापकोटा, नवराज ढुंगाना, चक्रबहादुर बुढा, चण्डी प्रसाद घिमिरे र हालका महानिर्देशक तीर्थराज चिलुवाल क्रमशः आए — हरेकले “बर्दिया फाइल” हेरे, तर कोही पनि त्यसको टुंगोमा पुग्न सकेनन्।भित्रभित्रै भने भनाइ एउटै छ — “जसले फाइल हात पार्छ, उसकै पद जोखिममा पर्छ।”
विभागमै उल्टो निर्णय : धरौटी फुकुवा, मुद्दा रोकिने
महानिर्देशक नवराज ढुंगानाको पालामा अभियोजन प्रतिवेदन स्वीकृत भइसकेको थियो।तर, उनलाई सरुवा गरी चक्रबहादुर बुढा विभाग प्रमुख बनेपछि फाइलको दिशा उल्टियो।
उनको पालामा विभागले मुद्दा अघि नबढाई आन्तरिक राजस्व विभागलाई पठाउने निर्णय मात्र गरेन, बर्दिया डिस्टिलरीले बुझाएको ३ करोड धरौटी रकम फुकुवा गर्ने आदेश पनि जारी गर्यो।
विभागकै भित्री अधिकारीहरू यो निर्णयलाई “कानुनीभन्दा बढी राजनीतिक” भन्दै औंला ठड्याइरहेका छन्।
अनुसन्धानमा गम्भीर प्रश्न उठ्दै
राजस्व अनुसन्धान विभागका निर्देशक बहादुर अर्यालको प्रतिवेदनमा नौवटा गम्भीर प्रश्नहरू उठाइएको छ।
सबैभन्दा ठूला प्रश्नहरू —अन्तःशुल्क निरीक्षकको अनुमति बिना माल निस्कन कसरी सम्भव भयो?मौज्दात र खाताको विवरण नमिल्दा कसको जिम्मेवारी हुन्छ?राजस्व चुहावट ठहर गर्न प्रयोग भएका प्रमाण विश्वसनीय थिए वा होइनन्?यी सबै प्रश्नको जवाफ न वकिल कार्यालयले दियो, न विभागले सार्वजनिक गर्यो।
बर्दिया डिस्टिलरीका सञ्चालक नरबहादुर ओली, उषा धनावत र शिव अग्रवालमाथि राजनीतिक संरक्षणको आरोप बलियो रूपमा उठ्दै आएको छ।
राजस्व अनुसन्धान विभागका एक पूर्व उच्च अधिकारीका शब्दमा — “बर्दिया फाइलमा हात हाल्ने हिम्मत कसैले गर्न सकेन। यो साधारण करछली होइन, यो राजनीतिक प्रभावले थुनिएको मुद्दा हो।”
कानुनी प्रश्न : निर्णय उल्ट्याउने अधिकार कसको?
नवराज ढुंगानाले स्वीकृत गरेको अभियोजन प्रतिवेदन अर्का महानिर्देशक बुढाले उल्ट्याउँदा कानुनी प्रश्न उठेको छ —के एक महानिर्देशकको आधिकारिक निर्णय अर्कोले खारेज गर्न सक्छ?यदि सक्छ भने कुन कानुनी प्रावधानले त्यो अधिकार दिन्छ?राजस्व ऐन र विभागीय कार्यविधि दुवैमा त्यसको स्पष्ट आधार भेटिँदैन।
अब के हुन्छ?
फाइल अहिले आन्तरिक राजस्व विभागमा थन्किएको छ।संयोग यस्तो छ — बर्दिया डिस्टिलरी प्रकरणमा पहिले अनुसन्धान गरिरहेका मदन दाहाल अहिले त्यही आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक छन्।अब उनी नै यस फाइलको अन्तिम निर्णयकर्ता हुनेछन्।
राजस्व प्रशासनका जानकारहरू भन्छन् — “यदि यो मुद्दा पुनः विभागभित्रै हरायो भने, यो राजस्व प्रशासनको विश्वसनीयतामाथिको सबैभन्दा ठूलो धक्का हुनेछ।”
राजस्व अनुसन्धान विभागकै ढोकाभित्र ४० करोड राजस्वको फाइल हराएको छ।अभियोजनका तयारी सकिएको मुद्दा ‘थप अनुसन्धान’को नाममा थन्किएको छ।चार वर्षमा आठ महानिर्देशक गएका छन्, तर राज्यको पैसा फाइलमै कैदी बनेको छ।
अब देशले प्रतीक्षा गरेको छ —“बर्दिया डिस्टिलरी बच्ने हो, कि राज्यको न्याय उठ्ने हो?”
बर्दिया डिस्टिलरीको ४० करोड मुद्दा कता हरायो? विभाग मौन, अपराधी निर्भीक
