मन्त्री र सचिवले नै देखेनन् उच्च अदालतको आदेश

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको प्रबन्ध सञ्चालकमा विष्णुप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गर्दा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश मिचिएको छ ।
गत माघ १८ गते बसेको बैठकले पोखरेललाई दिएको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न फागुन ६ गते उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । आदेश जारी भएकै अवस्थामा ९ गते बसेको बैठकले पोखरेललाई नियुक्ति गरेको छ । पोखरेलको योग्यता र आचरणलाई लिएर अदालतमा प्रश्न उठेको थियो ।

बिज्ञापन

माघ १८ गते बसेको बैठकले पोखरेललाई त्यसरी नियुक्त गरेपछि रामचन्द्र ढकालले रिट दर्ता गरेका थिए । समितिका अध्यक्ष सवनम सिवाकोटी, सदस्यहरू चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक विष्णु भट्टराई र अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव संलग्न बैठकले पोखरेललाई नियुक्त गरेको हो । बैठकमा अर्थका सहसचिव जनक शर्मा भने अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ ।
अदालतको आदेश जारी रहेकै अवस्थामा मल खरिदका लागि गठित कमिटीमा रहेर पोखरेलसहितको बैठकबाट अघिल्लो साताको बुधवार २ बुँदे निर्णयसमेत भइसकेको छ । भारतबाट मल खरिदका लागि भएको उक्त निर्णयको वैधानिकतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । कृषिमन्त्री बेदुराम भुसाल र सचिव डा.गोविन्द आचार्य पोखरेलको नियुक्ति प्रकरणमा जोडिए पनि अदालतको आदेशबारे मौन देखिएका छन्् । यता, रिट निवेदक ढकाल भने अन्तरिम आदेश बेवारिसे पारिएको भन्दै अवहेलना मुद्दा लिएर पुनः उच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको जनाइएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ‘डन’को साम्राज्य: १३ वर्षसम्म एउटै कार्यालयमा, बालेनले मागे विवरण

२ सचिव र ४६ सहसचिव लामो समयदेखि एउटै मन्त्रालयमा {विवरणसहित}

मैनालीको नियति भोग्दै बुर्लाकोटी

सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘राडार’मा अर्थका आधा दर्जन सहसचिव

दीपक भट्ट ‘ग्याङ’को जालो: सचिव–सहसचिवसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरणको राडारमा

प्रधानमन्त्रीसहित १६ मन्त्रीको सचिवालयमा क-कसले नियुक्ति पाए ?

सिंहदरबारमा सशस्त्रका अधिकृतको गोप्य दौडधूप : बढुवा प्रभावित पार्न खोजेको आशंका

कर्मचारी ट्रेड युनियनका नेताहरु तितरवितर

बिशेष