मन्त्री र सचिवले नै देखेनन् उच्च अदालतको आदेश

कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडको सञ्चालक समितिको प्रबन्ध सञ्चालकमा विष्णुप्रसाद पोखरेललाई नियुक्त गर्दा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश मिचिएको छ ।
गत माघ १८ गते बसेको बैठकले पोखरेललाई दिएको नियुक्ति कार्यान्वयन नगर्न फागुन ६ गते उच्च अदालत पाटनबाट अन्तरिम आदेश जारी भएको थियो । आदेश जारी भएकै अवस्थामा ९ गते बसेको बैठकले पोखरेललाई नियुक्ति गरेको छ । पोखरेलको योग्यता र आचरणलाई लिएर अदालतमा प्रश्न उठेको थियो ।

बिज्ञापन

माघ १८ गते बसेको बैठकले पोखरेललाई त्यसरी नियुक्त गरेपछि रामचन्द्र ढकालले रिट दर्ता गरेका थिए । समितिका अध्यक्ष सवनम सिवाकोटी, सदस्यहरू चिया तथा कफी विकास बोर्डका निर्देशक विष्णु भट्टराई र अर्थ मन्त्रालयका सह–सचिव संलग्न बैठकले पोखरेललाई नियुक्त गरेको हो । बैठकमा अर्थका सहसचिव जनक शर्मा भने अनुपस्थित रहेको जनाइएको छ ।
अदालतको आदेश जारी रहेकै अवस्थामा मल खरिदका लागि गठित कमिटीमा रहेर पोखरेलसहितको बैठकबाट अघिल्लो साताको बुधवार २ बुँदे निर्णयसमेत भइसकेको छ । भारतबाट मल खरिदका लागि भएको उक्त निर्णयको वैधानिकतामा समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ । कृषिमन्त्री बेदुराम भुसाल र सचिव डा.गोविन्द आचार्य पोखरेलको नियुक्ति प्रकरणमा जोडिए पनि अदालतको आदेशबारे मौन देखिएका छन्् । यता, रिट निवेदक ढकाल भने अन्तरिम आदेश बेवारिसे पारिएको भन्दै अवहेलना मुद्दा लिएर पुनः उच्च अदालत जाने तयारीमा रहेको जनाइएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

रास्वपा निर्वाचनमा गुटबन्दीको असर : पदाधिकारीमा असिमबाहेक सबै संस्थापन पक्षका

निजामतीमा राजीनामाको लहर : ९ दिनमै ७१ कर्मचारीको राजीनामा

कमलपोखरीमा सशस्त्र प्रहरीको विपद् व्यवस्थापन बाहिनी अभ्यास सम्पन्न

रास्वपा केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भए श्रममन्त्री

महानिर्देशकले टेरेनन् बालेन सरकारको निर्देशन

गृहमन्त्रीको अम्लेटमा माछाको काँडा,सहायक सिडियोको खानामा सङ्खे कीरा

स्थानीय सरकार: खर्चमा अघि, आयमा पछि

गृहको रिर्पोट कार्ड : कासमूमा मनाङ अब्बल,सबैभन्दा कमजोर धनुषा र काठमाडौं

बिशेष