सरकारका तीन वटा महत्वपूर्ण निकाय अझैं सचिवविहन रहेको पाइएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार,हाल ५८ जना विशिष्ठ श्रेणीका सचिवको दरबन्दी रहेकोमा विभिन्न तीन वटा निकाय सचिवविहिन हुन पुगेको हो ।

बिज्ञापन

हिजो बसेको क्याविनेटले  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सचिवमा कालीप्रसाद पराजुलीलाई पदस्थापन गरेको छ । बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सचिवमा बढुवा गरेलगत्तै पराजुलीलाई अख्तियारको सचिवको जिम्मेवारी दिइएको हो । डिल्लीराम शर्मा अवकाशमा गएको महिना दिनपछि अख्तियारले सचिव पाएको छ । यसैगरी मन्त्रिपरिषद् बैठकले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव सरिता दवाडीलाई नेपाल ट्रस्टको कार्यालयमा सरुवा गरेको छ । ०८० चैतदेखि सिंचाई सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी दवाडी साढे दुई पछि त्यहाँबाट सरुवा भएर ट्रष्टको कार्यालयमा पुगेकी हुन् । नेपाल ट्रष्टमा रहेको सचिव पद पनि ऐन संसोधन मार्फत कटौती गर्ने तयारी भइरहेको स्थानमा दवाडीलाई पठाइएको हो । दवाडीलाई नेपाल ट्रस्टमा पठाइए पनि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा भने तत्काल नयाँ सचिव पठाइएको छैन ।
अझैं नेपाल प्रशासन सेवाको दुई निकाय सचिवविहन रहेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एक र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा नेपाल प्रशासन सेवाका सचिव रिक्त छन्। यस अघि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा प्राविधिक सचिवको दरबन्दी रहेकोमा प्राविधिक सचिवको दरबन्दी काटेर प्रशासन सेवाका सचिवको व्यवस्था गरिएको छ । यस्तै क्याविनेटले न्याय सेवा आयोगले तीन सहसचिवलाई सचिवमा बढुवा गरेको छ । जसमध्ये कामु सचिव रामप्रसाद भट्टराईका अलवा ठगेन्द्र कट्टेल र बाबुराम दाहाललाई सचिवमा बढुवा भएका छन् । भट्टराई सचिवमा बढुवा भएसँगै न्याय परिषद्कै सचिवमा पदस्थापन गर्न पनि सिफारिस गरिएको छ। यस्तै सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत सहसचिवद्वय ठगिन्द्र कट्टेल र बाबुराम दाहाललाई सचिव (रजिस्ट्रार) पदमा बढुवा गरेसँगै रिक्त रहेको न्याय सेवाको तीनै पदपूर्ति भएका छन् । अब प्रशासनतर्फका दुई,प्राविधिकतर्फ एक र प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सूचना प्रविधिमा एक सचिवको दरबन्दी रिक्त हुन पुगेको छ । अब सचिव हुने लाइनमा रुद्रमान सिंह तमाङ,आभा श्रेष्ठ र चक्र बूढा रहेका छन् ।