पछिल्लो समय उच्च प्रशासकहरुको सरुवामा प्रधानमन्त्रीको सचिवालय हाबी हुन थालेको चर्चा कर्मचारी वृत्तमा सुनिन थालिएको छ । मन्त्री र सचिवहरुको जानकारी विनै कतिपय प्रशासकरुको सरुवा हुन थालेको गुनासो मुख्य सचिव गोविन्द कार्की समक्ष पुगेको स्रोतले बताएको छ ।
बिज्ञापन
फेरिएको पात्र मात्र हो, प्रवृत्ति उस्तै छ । यसअघि आफू अनुकूलको काम नहुँदा दीपक भट्ट र रामचन्द्र भट्टले कर्मचारीलाई भकुण्डो बनाउँथे । अहिले त्यही काम प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमार्फत हुन थालेको छ । यसअघि नमराज घिमिरेलाई पञ्जीकरण विभागबाट हुत्याएर मुस्लिम आयोगमा पुर्याइएको थियो । गत २५ वैशाखमा ठेक्का रद्द गर्ने निर्णय लिएका घिमिरे त्यसको तीन दिन पछि मुस्लिम आयोगमा सरुवा भएको थियो । उनले ठेक्का रद्द गरेर प्राविधिक काम विभागले नै गर्न असम्भव रहेको भन्दै अडान लिएका कारण घिमिरे सरुवामा परेका गृहका अधिकारीहरु बताउँछन् ।
बिज्ञापन
प्रधानमन्त्री सचिवालयबाटै ठेक्का रद्दका लागि दबाबसहित निर्देशन दिइएको गृह स्रोत बताउँछ । सो निर्देशन अनुसार काम नगर्दा थप दुई गृहका सहसचिवहरुलाई गृहबाट बाहिर पठाइएको छ । विभागका अनुसार एनआईडीएमआईएस सपोर्ट एन्ड मेन्टिनेन्स ठेक्काका लागि दुबईको ग्राभिटी गुप्र आईएनडी एलएलसी, मलेसियाको आइरिस कर्पोरेसन र फ्रान्सको इन स्मार्ट आइडेन्टिटी फ्रान्स एसएएस (आइडेमिया) प्रतिस्पर्धामा थिए । यसअघि फ्रान्सेली कम्पनी आइडेमियाको नेपाली एजेन्ट एड्भान्टेज इन्टरनेसनल प्रालिले राष्ट्रिय परिचयपत्रसम्बन्धी काम गर्दै आएको थियो । उक्त सम्झौता सकिएपछि नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । सोही प्रक्रियामा विमती राख्दा गृहका अरु दुई सहसचिवलाई गृहबाट बाहिर पठाइएको स्रोतको भनाइ छ ।
कप्तानगञ्जको बितण्डाकै बीच बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बरिष्ठ सहसचिव कालीप्रसाद पराजुलीलाई महिला आयोग र सुमन घिमिरेलाई नेपाल ट्रष्टतिर हुत्याउनुको पछाडि राष्ट्रिय परिचयपत्रको ठेक्का प्रकरणसँग जोडेर हेर्ने गरिएको छ । गृह स्रोतका अनुसार सचिव राजकुमार श्रेष्ठ बिमस्टेकको कार्यक्रममा सहभागी हुन भारत गएको बेला निमित्त थिए कालीप्रसाद । त्यही बेला परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र छपाइका लागि आवश्यक अटोमेटिक बायोमेट्रिक आइडेन्टिफिकेसन सिष्टम (एबिआइएस) आपूर्तिको फाइल गृह मन्त्रालय पुगेकोमा उनले हस्ताक्षर गर्न मानेका थिएनन् । सोही प्रक्रियामा फरक मत राख्दा सुमन घिमिरेसमेत तीन महिनामै सरुवा भएका हुन् । गृह मन्त्रालय र ती सहसचिवलाई नसोधी मन्त्रिपरिषद्ले उनीहरुको सरुवा गरेको थियो ।
बिज्ञापन
अन्तत ती सहसचिवहरुलाई गृहबाट लखेटे पनि सरकारले त्यही कम्पनीसँग सरकारले जीटुजी सम्झौता गर्ने निर्णय गरेको छ । मर्मतको जिम्मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले लिएको छ । यो घटनाक्रमलाई केही अधिकारीहरूले राहदानी छपाइसम्बन्धी विवादसँग पनि जोडेर हेर्ने गरेका छन्।
