संवैद्यानिक आयोग मानिएको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै खण्डित हुन पुगेको गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सिफारिस गरेको कारवाही प्रक्रिया अर्काे समितिले उल्टाउने तयारी गरिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनमा दमन र सुरक्षा त्रुटिको आरोपमा कारबाही सिफारिस भएका सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीबारे थप छानबिनका लागि सरकारले छुट्टै समिति बनाएको थियो । सो समितिले कार्की आयोगको प्रतिवेदन उल्टाउने गृहकार्य गरिरहेको हो ।

सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी सुबोध अधिकारी सहित तीन सदस्यीय आयोग बनाएको थियो गत वैशाखमै । सो आयोगको म्याद गुज्रिएर समयमै काम पूरा गर्न नसकेपछि दोस्रो पटक थप ४५ दिनको समय थपिएको थियो । गत जेठ १९ गते सरकारले ४५ दिनको समयसीमा दिएको थियो । जसको म्याद असार महिनामा सकिने छ । सो समितिले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारीसित सोधपुछ समेत गरेर प्रतिवेदन लेखनको काम अगाडि बढाएको छ । समितिले बढीमा हप्ता दिनभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २० जना सुरक्षा अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, सुरक्षा अधिकारीमाथि त्यसरी कारबाही गर्दा संगठन कमजोर हुने भन्दै सरकारले थप छानबिनका लागि अलग्गै आयोग बनाएको् हो । यस अघि गौरीबहादुर कार्की आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका सिडिओ छवि रिजाललाई पनि फौजदारी मुद्दामा कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
सो आयोगले नेपाल प्रहरीका एआइजी दानबहादुर कार्की, एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआइजी ओम राना, विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेल, सशस्त्रका एआइजी नारायदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ तथा एसपी जीवन केसीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो ।
तर समितिका गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा सिफारिस त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै त्यसलाई करेक्सन गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।