संवैद्यानिक आयोग मानिएको मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएसँगै खण्डित हुन पुगेको गौरी बहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले सिफारिस गरेको कारवाही प्रक्रिया अर्काे समितिले उल्टाउने तयारी गरिरहेको छ । जेन–जी आन्दोलनमा दमन र सुरक्षा त्रुटिको आरोपमा कारबाही सिफारिस भएका सुरक्षा संयन्त्रका अधिकारीबारे थप छानबिनका लागि सरकारले छुट्टै समिति बनाएको थियो । सो समितिले कार्की आयोगको प्रतिवेदन उल्टाउने गृहकार्य गरिरहेको हो ।

बिज्ञापन

सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी टेकप्रसाद राई र सशस्त्र प्रहरीका पूर्वएआइजी सुबोध अधिकारी सहित तीन सदस्यीय आयोग बनाएको थियो गत वैशाखमै । सो आयोगको म्याद गुज्रिएर समयमै काम पूरा गर्न नसकेपछि दोस्रो पटक थप ४५ दिनको समय थपिएको थियो । गत जेठ १९ गते सरकारले ४५ दिनको समयसीमा दिएको थियो । जसको म्याद असार महिनामा सकिने छ । सो समितिले भदौ २३ र २४ गतेको घटनाबारे फिल्डमा खटिएका प्रहरी अधिकारीसित सोधपुछ समेत गरेर प्रतिवेदन लेखनको काम अगाडि बढाएको छ । समितिले बढीमा हप्ता दिनभित्रै अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ ।
गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २० जना सुरक्षा अधिकारीलाई पनि कारबाही सिफारिस गरेको थियो । तर, सुरक्षा अधिकारीमाथि त्यसरी कारबाही गर्दा संगठन कमजोर हुने भन्दै सरकारले थप छानबिनका लागि अलग्गै आयोग बनाएको् हो । यस अघि गौरीबहादुर कार्की आयोगले नेपाल प्रहरीका तत्कालीन आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, गुप्तचर प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका सिडिओ छवि रिजाललाई पनि फौजदारी मुद्दामा कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।
सो आयोगले नेपाल प्रहरीका एआइजी दानबहादुर कार्की, एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआइजी ओम राना, विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेल, सशस्त्रका एआइजी नारायदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ तथा एसपी जीवन केसीलाई विभागीय कारबाहीको सिफारिस गरिएको थियो ।
तर समितिका गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनका क्रममा सिफारिस त्रुटिपूर्ण देखिएको भन्दै त्यसलाई करेक्सन गर्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ ।समितिले आफ्नो प्रतिवेदनमा श्रीलंका, इन्डोनेसियामा गरिएको अभ्यास उल्लेख गर्दै सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ। यी देशमा सुरक्षाकर्मीलाई बल प्रयोग गरेकै आधारमा फौजदारी कसुरमा कारबाही गरिएको थिएन।  यही अभ्यासलाई आधार बनाउँदै नेपालमा पनि सुरक्षाकर्मीहरूलाई कर्तव्य पालनको क्रममा भएका कारबाहीलाई लिएर फौजदारी कसुरमा कारबाही गर्न नहुने निष्कर्षमा समिति पुगेको छ।