संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको सरूवा बदरको माग बोकेर २ उपसचिव र एक नासु प्रशासकीय अदालतमा पुगेका छन्। हालैमात्र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपसचिवद्वय अशोक कुमार भट्टराई र माधव घिमिरेलाई मालपोत कार्यालयबाट सरुवा गरेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा ल्याएको थियो ।
बिज्ञापन
कानुनका ज्ञाता प्राडा कुमार इङनाम जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सरकारमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । उनी त्यहाँ पुगेको महिला दिन नपुग्दै भ्रष्टाचारीहरुको ‘सेटिङ’ भत्काउन अभियान थालेका छन् । मालपोत कार्यालय चाबहिलमा शाखाहरुबाटै मासिक २४ लाख उठाइने गरेको समाचार सार्वजनिक भएसँगै उनले चाबहिल मालपोतको प्रमुख परिवर्तन गरेका थिए । समाचार आएको दुई घण्टापछि नै ती उपसचिवलाई मन्त्रालयमा हाजिर गराइएको थियो । पाटनको पनि त्यस्तै रहेको गुनासो मन्त्री समक्ष आएसँगै उनले त्यहाँका प्रमुख अशोक भट्टराई र भक्तपुर मालपोतबाट प्रमुख माधव घिमिरेलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनको अतिरिक्त समूहमा तानेका थिए ।
बिज्ञापन
मन्त्री इङनाम यी सबैलाई विकट जिल्लातिर पठाइदिन भनिरहेको समयमा यसरी सरुवामा परेका उपसचिवहरु अन्याय भयो भन्दै प्रशासकीय अदालतमा पुगेका हुन ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत आइतबार ती उपसचिवहरुलाई मालपोत कार्यालयबाट तानेर सामान्यको बरण्डामा राखेसँगै उनीहरु प्रशासकीय अदालत पुगेका हुन ।
यस्का अलवा भक्तपुर मालपोतबाट सरुवामा परेका डम्बर बहादुर कार्की समेत सरुवा बदरको माग राखेर प्रशासकीय अदालत पुगेका छन् ।
सुशासन कायम गर्नका लागि भन्दै बदनामीमा मुछिएका कर्मचारीहरुलाई मन्त्रीको निर्देशनमा सामान्य प्रशासन मार्फत सरुवा गराउदैं जाने र प्रसासकीय अदालतले ती सरुवा बदर गर्दै जाने हो भने कर्मचारी खटाउनै सक्ने स्थिति नरहने चिन्ता पोख्छन्,सामान्य प्रशासनका अधिकारीहरु ।
बिज्ञापन
लगनखेल मालपोत ‘कमाइको अड्डा’: सरुवा कागजमै, नासु बस्नेतको रजगज यथावत्
४० लाख लगानी, २७ लाख मासिक कर्मचारीबाटै असुली: लगनखेल मालपोतमा कर्मचारीमाथि ‘कोटा सिस्टम’को आतंक
