धितोपत्र वोर्डमा अख्तियारको छापा,८९ कम्पनीका कागजात जफत

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल धितोपत्र वोर्डमा छापा हानेको छ । हिजोमात्र उर्जा व्यवसायीहरुले आइपिओ निस्कासन स्वीकृतिका लागि कमिसन माग गरेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी दिएका थिए,प्रमाणसहित ।

बिज्ञापन

सोही उजुरीका आधारमा अख्तियारले आईपीओ निष्कासन पाइपलाइनमा रहेका ८९ कम्पनीका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिइएको छ । आइपीओ निस्कासनका लागि पाइपलाइनमा छन्,८९ कम्पनी तिमध्ये ४३ जलविद्युत् कम्पनीको आईपीओ स्वीकृति क्रममा रहेका छन् । एक जलविद्युत कम्पनीको हालैमात्र आइपीओ जारी भइसकेको छ बाँकी ४२ कम्पनीसँग बोर्ड अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले पठाएका भनिएका व्यक्तिहरूले रकम माग गरेको प्रमाणसहित अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।

बिज्ञापन

आईपीओ स्वीकृतिका लागि कमिसन मागिएको विषय संसद,मिडिया हुँदै अख्तियारसम्म उजुरी परेपछि अख्तियारले त्यहाँ छापा मारेर आईपीओ निष्कासन सम्बन्धी फाइलहरू नियन्त्रणमा लिएको छ ।

अख्तियारको उपसचिवको नेतृत्वको ३ सदस्यीय टोली दिउँसो खुमलटारस्थित वोर्डको कार्यालयमा पुगेको थियो ।

बिज्ञापन

अख्तियारको टोलीले वोर्डमा चार घण्टा समय बिताएको जनाइएको छ । अख्तियारबाट गएको टोलीले वोर्ड अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ, बोर्डका नियमन विभागका प्रमुख रहेका कार्यकारी निर्देशक मुक्तिनाथ श्रेष्ठ लगायतका जिम्मेवार कर्मचारीसँग ४ घण्टा समय विभिन्न बिषयमा प्रश्नहरु गरेको थियो । सो पछि पाइप लाइनमा रहेका ८९ कम्पनीको महत्वपूर्ण कागजातहरु नियन्त्रणमा लिएर साँझ अख्तियारको टोली खुमलटारबाट टंगालतिर हिडेको जनाइएको छ ।

विचौलिया परिचालन गरेर अध्यक्षले मागे सात प्रतिशत कमिसन,प्रमाणसहित अख्तियार पुग्यो उजुरी

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

संघीय निजामती सेवा विधेयकमा कर्मचारी सरोकार सम्बोधन नगर्नु दुःखद : निजामती युनियन

बजेटमा अर्थ सचिवको बदमासी : जन्मथलोमा ८ करोडको योजना

‘कर्मचारीको आँशु झार्ने कानुन’

सात सार्वजनिक संस्थान निजीकरणको तयारी, मन्त्रालयले अगाडि बढायो प्रक्रिया

मुख्य सचिवको १० महिना : सार्वजनिक प्रशासन र सेवा प्रवाहको क्षेत्रमा के- के भए सुधार ?

वैरोको सुधार अभियान : बिचौलियाविरुद्ध कठोर र प्रविधिमैत्री सेवाले श्रमिकलाई राहत

निजामती विधेयकमाथि निजामती कर्मचारी संगठनको सकारात्मक टिप्पणी, माग समेट्न राष्ट्रिय सभालाई आग्रह

बहुप्रतिक्षीत संघीय निजामती सेवा ऐनसंगको अपेक्षा

बिशेष