बिज्ञापन

बिज्ञापन

‘वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजुको सन्दर्भमा संसदमार्फत सम्बन्धित समितिमा छलफल हुन्छ भनियो । हामीसँग करिब दुई लाख पेजभन्दा बढी बेरुजुका भोलुमहरु हुन्छन्ु, रायले अगाडि भने, ुहामीले त्यो भोलुममध्येबाट यो यो विषय गहण छ यो चाहिँ जनप्रतिनिधिमुलक संस्थामा जानकारी दिनुपर्छ भनेर हामीले स्थानीय तहको हकमा हामी पटक पटक छलफल गर्न नजाने भएको हुनाले जति बाँकी हुन्छ सबै स्थानीय तहको गतवर्ष हामीले ७४६ स्थानकै सार्वजनिक गर्यौँ । रायले गत आर्थिक वर्ष ७४६ वटै स्थानीय तहमा भएका बेरुजु कम्युटर प्रणालीबाट सार्वजनिक गरिएको बताए।

महालेखापरीक्षक रायले सरकारले नीतिमा कार्यक्रम राख्ने तर बजेट नछुट्याउने गर्दा पनि त्यो बेरुजुमा जाने बताए। कतिपय नीतिहरूमा बजेटको व्यवस्था गरेर पनि सञ्चालन नहुने गरेको र कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा लेखा परीक्षणमा चुनौतीको विषय बनेको उनले स्पष्ट पारे ।

नीति कार्यक्रममा छ बजेटमा पैसा छैन, बजेटमा छ कार्यक्रम सञ्चालन भएकै छैन । त्यो त हाम्रो प्रतिवेदनमा लेखेका छौँ । सबैन्दा ठूलो इस्यु त्यो होु, उनले भने, ुबजेटमा व्यवस्था गरेर वर्षभरीमा त्यो बजेट खर्च हुँदैन, त्यो शीर्षकमा खर्च हुँदा जुन नागरिकलाई फाइदा हुन्थ्यो त्यसलाई त हानी भयो नि । त्यो विषय सैद्धान्तिक हुन्छ । खर्च नगरी असुल गर्ने भन्नु त भएन हामीले । सबैभन्दा च्यालेन्जिङ विषय त्यो हो,उनले भने ।

महालेखा परीक्षक रायले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने शिलशिलामा आफूलाई कतैबाट पनि दबाब नआएको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको मन्त्रालयगत लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण प्रतिवेदन पनि कम्युटर सिस्टमबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको रायको भनाई छ ।