महालेखापरीक्षक कार्यालयमा दुई लाख पृष्टको बेरुजुको चाङ

महालेखा परीक्षक कार्यालयमा बेरुजुको चाङ लागेको जानकारी गराइएको छ ।

बिज्ञापन

महालेखापरीक्षक तोयम रायका अनुसार कार्यालयमा दुई लाख पृष्ठभन्दा बढी बेरुजुका चाङ रहेको बताएका छन्।

बिज्ञापन

‘वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका बेरुजुको सन्दर्भमा संसदमार्फत सम्बन्धित समितिमा छलफल हुन्छ भनियो । हामीसँग करिब दुई लाख पेजभन्दा बढी बेरुजुका भोलुमहरु हुन्छन्ु, रायले अगाडि भने, ुहामीले त्यो भोलुममध्येबाट यो यो विषय गहण छ यो चाहिँ जनप्रतिनिधिमुलक संस्थामा जानकारी दिनुपर्छ भनेर हामीले स्थानीय तहको हकमा हामी पटक पटक छलफल गर्न नजाने भएको हुनाले जति बाँकी हुन्छ सबै स्थानीय तहको गतवर्ष हामीले ७४६ स्थानकै सार्वजनिक गर्यौँ । रायले गत आर्थिक वर्ष ७४६ वटै स्थानीय तहमा भएका बेरुजु कम्युटर प्रणालीबाट सार्वजनिक गरिएको बताए।

महालेखापरीक्षक रायले सरकारले नीतिमा कार्यक्रम राख्ने तर बजेट नछुट्याउने गर्दा पनि त्यो बेरुजुमा जाने बताए। कतिपय नीतिहरूमा बजेटको व्यवस्था गरेर पनि सञ्चालन नहुने गरेको र कार्यक्रम सञ्चालन नहुँदा लेखा परीक्षणमा चुनौतीको विषय बनेको उनले स्पष्ट पारे ।

बिज्ञापन

नीति कार्यक्रममा छ बजेटमा पैसा छैन, बजेटमा छ कार्यक्रम सञ्चालन भएकै छैन । त्यो त हाम्रो प्रतिवेदनमा लेखेका छौँ । सबैन्दा ठूलो इस्यु त्यो होु, उनले भने, ुबजेटमा व्यवस्था गरेर वर्षभरीमा त्यो बजेट खर्च हुँदैन, त्यो शीर्षकमा खर्च हुँदा जुन नागरिकलाई फाइदा हुन्थ्यो त्यसलाई त हानी भयो नि । त्यो विषय सैद्धान्तिक हुन्छ । खर्च नगरी असुल गर्ने भन्नु त भएन हामीले । सबैभन्दा च्यालेन्जिङ विषय त्यो हो,उनले भने ।

महालेखा परीक्षक रायले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने शिलशिलामा आफूलाई कतैबाट पनि दबाब नआएको बताए । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तयार पारेको मन्त्रालयगत लेखापरीक्षणको सम्पूर्ण प्रतिवेदन पनि कम्युटर सिस्टमबाट सार्वजनिक गर्ने तयारी भइरहेको रायको भनाई छ ।

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

ठेकेदारमाथि मन्त्रीको कडा शैली : प्रहरी लगाएर पीएकहाँ बुझाउन आदेश

दुई उपमहानिर्देशकविरुद्ध प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उजुरी,प्रदीप अधिकारीसँगको ‘कनेक्सन’

आयोगमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिँदै,सहसचिवको संयोजकत्वमा सिफारिस समिति गठन

स्मार्ट टेलिकम,इन्भेष्टमेन्ट बैंकपछि सीआईबीको अनुसन्धान एनसेलतिर

सचिवको असन्तृष्टि : ‘यो मन्त्रालयको नाम हो कि एनजीओको ?’

सहसचिवदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मले एक महिनाभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने

उपसचिव परीक्षामा चिट चोरेर लेख्ने गिरी कारबाहीमा, एक वर्ष परीक्षा दिन नपाउने

भूमि प्रशासनका दुई कार्यालय प्रमुखविहीन, मनमैजुमा भाइलाई पठाउँदै

बिशेष