अर्याललाई गृह सचिवको जिम्मेवारी

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेका नयाँ सारथीका रुपमा एकनारायण अर्याल भित्रिएका छन् ।यस अघि काँग्रेस र माओवादीका गृह मन्त्री हुँदा अर्याललाई गृहमा लैजान मानेका थिएनन् । निर्णय क्षमतामा अब्बल मानिएका अर्याललाई  सोमबार बसेको क्याविनेट बैठकले  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गृहमा लैजाने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नयाँ गठबन्धन बनाएपछिको दोस्रो बैठकले दुई सचिवको जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा अर्याल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट गृहमा पुगेका हुन ।

बिज्ञापन

जिम्मेवारी हेरफेर भएका सचिवहरुमा एकनारायण अर्याल र दिनेश भट्टराई रहेका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा टिएन पाण्डे कारागारमा पुगेपछि गृहमा पुगेका भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाएर त्यहाँका सचिव अर्यालमा गृहमा ल्याइएको छ ।

बिज्ञापन

निजामती प्रशासनभित्र अर्याल सुधारवादी प्रशासकका रुपमा चिनिन्छन् । यस अघि सहसचिव हुँदा काठमाडौंको प्रमुख जिल्ला अधिकारी चलाइसकेका उनी कलकताको महावाणिज्यदूत हुँदै सचिवमा उक्लिएपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा काठमाडौं महानगरपालिकामा पुगेका थिए । महानगरपालिकाबाट सामान्य प्रशासनमा हुँदा निजामती प्रशासन सुधारका लागि धेरै पहल गरेका उनी श्रममा पुग्दा श्रममा समेत अनेकन सुधारका यत्न गरिरहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा खटाइएको थियो । उनी त्यहाँ रहँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ओएण्ड एम टुंग्याउने काम गरेका थिए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सबइन्जिनियरको करार अवधि थप्न खातामै एक लाख घुस

कर्मचारीमाथि दोष थोपर्ने कि प्रणाली सुधार गर्ने?

नगरपालिकामा घुस काण्ड : नगर प्रमुखसहित दुई जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर

अनुकुल न्यायधीश खोज्ने प्रयास : पूर्वमन्त्री गुप्ता,श्रेष्ठ र उपसचिव अधिकारीको भ्रष्टचार मुद्धा फेरि स्थगित

रास्वपाका नवनिर्वाचित सांसदलाई पूर्व सचिवहरुको अभिमुखीकरण

ग्यास अभावको बीचमा उद्योग मन्त्रालयभित्रै युद्ध: उद्योगीलाई कारबाही, उपभोक्तामाथि थप संकट

लोकसेवा आयोगको सदस्यमा घिमिरे

सार्वजनिक प्रशासनमा ज्ञान व्यवस्थापनको आवश्यकता

बिशेष