‘पिक एण्ड चुज’ शैलीमा न्यायधीश नियुक्ति,सपना र महेशको नोट अफ डिसेन्ट

सर्वाेच्च अदालतका लागि चार न्यायधीश सिफारिस भएका छन् । न्याय परिषद्को हिजो बसेको बैठकले उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा रत्नबहादुर बागचन्द र उच्चका अन्य न्यायाधीशहरु चन्द्रबहादुर सारु, जनक पाण्डे र गोकर्ण डाँगी सर्वोच्चको न्यायाधीशका लागि सिफारिस गरेको हो ।

बिज्ञापन

वरिष्ठताक्रममा माथि रहेका उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश र न्यायाधीशहरुलाई पछि पार्दै न्यायपरिषद् बैठकले एकजना मुख्यसहित चार न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतमा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश मनोज शर्माको अध्यक्षतामा बसेको परिषद बैठकले चार न्यायाधीश सिफारिस गर्दा बरिष्ठतम् न्यायाधीशको हैसियतमा सदस्य रहेकी सपना मल्ल प्रधान र अर्का सदस्य महेशकुमार नेपालले निर्णयमा फरक मत लेखेका छन् । न्यायाधीशहरूको नाम सिफारिस गर्दा रोलक्रम मिचिएको र त्यसको आधार र औचित्य पुष्टि हुने कारणसमेत नदेखाइएको भन्दै उनीहरूले लिखित विमति जनाएका छन् । उच्चको न्यायाधीशमा रोलक्रममा पाँचौँ नम्बरमा रहेका चन्द्रप्रसाद सारु, तेह्रौं नम्बरका जनक पाण्डे र सोह्रौं नम्बरका गोकर्ण डाँगी सर्वोच्चको न्यायाधीशमा सिफारिस भएका छन् । सिन्धुपाल्चोक घर भई काठमाडौँमा पढेका र वकालतको क्रममा झापा पुगेका पाण्डे सभामुख डिपी अर्यालको निकट रहेको बताइन्छ । काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणलाई भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा उन्मुक्तिको आदेश दिएका उनलाई यसअघि पनि सर्वोच्चमा ल्याउन खोज्दा विवाद निकालिएको थियो । दाङका डाँगी सोही जिल्लाका सांसदसमेत रहेका रास्वपा महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यको च्यानलबाट सिफारिसमा परेको हुनसक्ने चर्चा छ । दलित समुदायबाट बागचन पनि पहिलोपटक सर्वोच्चमा पुगेका छन् । उनी रोलक्रमको पहिलो नम्बरमा थिए ।

बिज्ञापन

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश राजनप्रसाद भट्टराई, उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लालबहादुर कुंवर, उच्च अदालत सुर्खेतका मुख्य न्यायाधीश हरि प्रसाद भण्डारी र उच्च अदालत तुलसीपुरका मुख्य न्यायाधीश राजेश्वर तिवारी रोलक्रममा अघि रहे पनि उनीहरु नियुक्तिमा परेनन् । उच्चका अन्य न्यायाधीशमध्ये रोलक्रममा पहिलो रहेका दिनेशप्रसाद यादव, त्यसपछि क्रमशः रोलक्रममा अघि रहेका कृष्णलाल भट्टराई, यमुना भट्टराई, टेकनारायण कुँवर पनि सिफारिसमा परेका छैनन् । सर्वोच्चको न्यायाधीशमा यसपल्ट कानुन व्यवसायी क्षेत्रबाट पनि सिफारिसमा परेनन् ।

परिषद सदस्य तथा वरिष्ठतम् न्यायाधीश प्रधानको चार बुँदे नोट अफ डिसेन्ट मा चित्तबुझ्दो आधार र कारणविनै पिक एण्ड चुज शैलीमा सिफारिस गरिएकाले आफू सहमत हुन नसकेको व्यहोरा उल्लेख छ । अर्का सदस्य नेपालले पनि विधि,पद्धतिकै कुरा उठाएका छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

प्रशासन र प्राविधिक सेवाका गरी २५५ कर्मचारीको सरुवा

सीइओ नियुक्तिका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन : सर्ट लिष्टमा परे पूर्वमन्त्रीदेखि निमित्त हाकिम

‘हाम्रै हातमा प्रहरी र सीडीओ छन भन्ने दम्भ त्याग्नुपर्दछ’

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

नापीको नयाँ सरुवा मापदण्ड जारी : अब चक्रीय प्रणाली,कार्यबोझ र योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन

दुई लाख विद्यार्थीको विवरण फर्जी,छानबिनका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति

तीन महिनामा ९२ आयोजनाको ठेक्का आह्वान, सवा १७ अर्ब लागत

८५७ कर्मचारीको सरुवा मन्त्रीले गरिन बदर

बिशेष