रसुवामा बाढीले तहसनहस पारेका सडक, पुल तथा बस्तीको पुनर्निर्माण गर्दा विगतकै संरचना दोहोर्याउन नहुने नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्यले बताएका छन्। उनले जलवायु परिवर्तनका कारण भविष्यमा आउन सक्ने ठूला बाढीपहिरोको जोखिमलाई समेत मूल्यांकन गरेर उच्च प्रविधियुक्त र सुरक्षित पूर्वाधार निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
बिज्ञापन
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको ‘हिमालमा जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, जलवायु न्याय तथा भोटेकोशी–त्रिशूली विपद्’सम्बन्धी संसदीय विशेष समितिको बैठकमा बोल्दै आचार्यले बाढीपछि रसुवाको पुनर्निर्माणलाई तत्कालीन क्षति पूर्ति गर्ने योजनामा मात्र सीमित नराख्न सरकारलाई आग्रह गरेका हुन्।
बिज्ञापन
उनका अनुसार बेत्रावतीदेखि मैलुङ हुँदै टिमुरेसम्मको ठूलो भूभागमा बाढीले सडक तथा अन्य भौतिक संरचनामा गम्भीर क्षति पुर्याएको छ। बेत्रावतीजस्ता ऐतिहासिक बजारसमेत बाढीको चपेटामा परेका छन् भने जिल्लाका १३ वटा वडा सडक सञ्जालबाट विच्छेद भएका छन्।
सडक सम्पर्क टुट्दा दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति, आवतजावत र स्थानीय जनजीवन प्रभावित भएको भन्दै आचार्यले तत्काल वैकल्पिक सडक निर्माण र बेलीब्रिज जडानलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार दीर्घकालीन पुनर्निर्माण अघि तत्काल यातायात तथा आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउनु आवश्यक छ।
बिज्ञापन
तर, तत्कालीन आवश्यकता पूरा गर्ने नाममा बनाइने संरचना पनि भविष्यको जोखिमलाई बेवास्ता गरेर निर्माण गर्न नहुने उनको भनाइ छ। नयाँ सडक तथा पुल ‘हाइ फ्लड लेभल’भन्दा माथि रहने गरी निर्माण गर्नुपर्ने र बाढी तथा पहिरोको सम्भावित जोखिमलाई पूर्वाधार निर्माणको डिजाइनमै समेट्नुपर्ने उनले बताए।
‘अब नयाँ सडक तथा पुल बनाउँदा पुरानै संरचना दोहोर्याउनु हुँदैन। जलवायु परिवर्तन र भविष्यमा आउन सक्ने बाढीपहिरोलाई ध्यानमा राखेर उच्च तथा सुरक्षित संरचना निर्माण गर्नुपर्छ,’ आचार्यले बैठकमा भने।
रसुवा चीनसँग जोडिएको अन्तर्राष्ट्रिय नाका भएकाले सडकको दीर्घकालीन योजना बनाउँदा चीनसँग समेत समन्वय गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। नाकाको भविष्यमा हुने विस्तार र अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनलाई समेत ध्यानमा राखेर राजमार्गको एलाइनमेन्ट निर्धारण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
आचार्यले पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणको अर्को महत्वपूर्ण पक्षका रूपमा स्थानीय नागरिकको सहभागितालाई अघि सारेका छन्। बाढीबाट विस्थापित तथा प्रभावित नागरिकलाई राखेर उनीहरूको आवश्यकता, भूगोल र जीवनशैलीअनुसार मात्रै एकीकृत बस्तीको योजना बनाउनुपर्ने उनले बताए।
२०७२ सालको भूकम्पपछि निर्माण गरिएका एकीकृत बस्तीबाट समेत सरकारले पाठ सिक्नुपर्ने उनको सुझाव छ। स्थानीय नागरिकसँग पर्याप्त छलफल नगरी तयार पारिने योजना र डिजाइनले ठूलो सरकारी लगानी गरे पनि अपेक्षित प्रतिफल नदिने भन्दै उनले जनताको आवश्यकता र चाहनालाई पुनर्निर्माणको केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताए।
उनले विपद्पछि क्षति भएका संरचना पुनर्निर्माणलाई मात्र प्राथमिकता दिने परम्परागत सोच परिवर्तन गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिएका छन्। जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई अब बन्ने विकासका हरेक योजनासँग जोड्नुपर्ने र विपद् आउनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरण तथा पूर्वतयारीमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने उनको भनाइ छ।
सांसद आचार्यले बाढी तथा पहिरोबाट भएको ‘लस एन्ड ड्यामेज’लाई राज्यको प्राथमिक एजेण्डा बनाएर प्रभावित क्षेत्रको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माणलाई अघि बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार अहिलेको पुनर्निर्माण केवल भत्किएका संरचना उठाउने काममा सीमित नभई भविष्यका विपद्सँग जुध्न सक्ने नयाँ पूर्वाधार निर्माणको अवसरका रूपमा लिन आवश्यक छ।
