यी सात सेवाका लागि अब सेवाग्राहीले धाउनुपर्दैन झापा प्रशासन

जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले विभिन्न सात प्रकारका सेवा ‘फेसलेस’ प्रणालीबाट उपलब्ध गराउन प्रारम्भ गरेको छ । जहाँ र जुन निकायमा बस्छन्,त्यही सुधारका यत्न गर्ने कुशल प्रशासक हुन,श्रवणकुमार पोखरेल । यस अघि निजामती किताबखानामा १७ महिना नेतृत्व गर्दा किताबखानालाई पूर्ण प्रविधिमैत्री बनाउन सफल भएका थिए । त्यस अघि बाँके,इलामको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हुँदा उनले सेवाग्राहीका गुनासा तत्काल सम्बोधन गर्नुका अलवा सुशासन कायम गर्ने जस्ता कार्य गरेर चर्चा कमाएका थिए। उनै पोखरेलको अग्रसरतामा जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापाले प्रशासन कार्यालयबाट उपलव्ध विभिन्न सात प्रकारका सेवाका लागि कार्यालय धाइरहन पर्ने झण्झटिलो व्यवस्था अन्त्य गरेको छ ।

बिज्ञापन

झापा जिप्रकाले धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम, राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यक्रम, जातीय प्रमाणित सिफारिस, नागरिकताको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अपलोडसम्बन्धी सेवा भौतिक उपस्थितिबिनै उपलब्ध गराउन थालेको हो ।
पोखरेलका अनुसार,राष्ट्रिय परिचयपत्र र राहदानीको अवस्था तथा प्रहरी सर्जमिन र चालचलनसम्बन्धी सेवा पनि भौतिक उपस्थितिबिनै उपलब्ध गराइने भएको छ । कार्यालयका अनुसार सेवाग्राहीले सम्बन्धित सेवाका लागि तोकिएको अनलाइन पोर्टल, डेडिकेटेड इमेल, ह्वाट्सएप तथा टेलिफोनलगायतका माध्यमबाट सेवा लिन सक्नेछन् । त्यसका लागि कार्यालयले सेवाको एकीकृत व्यवस्थापन गर्न छुट्टै ‘हेल्प डेस्क’ समेत सञ्चालनमा ल्याएको छ ।

बिज्ञापन

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीचको दूरी घटाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सहज, छरितो र सेवाग्राहीमैत्री बनाउने उद्देश्यले ‘फेसलेस’ सेवा सुरु गरिएको बताए ।
जस अनुसार, धार्मिक, सांस्कृतिक पर्व, जात्रा, उत्सव तथा मेला सञ्चालनको अनुमति र शान्ति सुरक्षासम्बन्धी सेवा तथा राजनीतिक तथा सामाजिक कार्यक्रमसम्बन्धी जानकारी, अनुमति र शान्ति सुरक्षाका लागि कार्यालयको वेबसाइटमा राखिएको अनलाइन लिंक प्रयोग गर्न सकिनेछ । त्यस्तै, नागरिकताको अभिलेख विद्युतीय प्रणालीमा अपलोड, राष्ट्रिय परिचयपत्रको अवस्था र राहदानीको अवस्था बुझ्न डेडिकेटेड ह्वाट्सएप नम्बर तथा प्रहरी सर्जमिन र चालचलनसम्बन्धी जानकारीका लागि डेडिकेटेड इमेल प्रयोग गर्न सकिनेछ । सेवाग्राहीले निवेदन दिँदा आफ्नो इमेल वा ह्वाट्सएप नम्बर उल्लेख गर्नुपर्नेछ । माग गरिएको सेवासँग सम्बन्धित जानकारी तथा आवश्यक जवाफ सोही इमेल वा ह्वाट्सएपमार्फत उपलब्ध गराइने कार्यालयले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

प्रशासन र प्राविधिक सेवाका गरी २५५ कर्मचारीको सरुवा

सीइओ नियुक्तिका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन : सर्ट लिष्टमा परे पूर्वमन्त्रीदेखि निमित्त हाकिम

‘हाम्रै हातमा प्रहरी र सीडीओ छन भन्ने दम्भ त्याग्नुपर्दछ’

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

नापीको नयाँ सरुवा मापदण्ड जारी : अब चक्रीय प्रणाली,कार्यबोझ र योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन

दुई लाख विद्यार्थीको विवरण फर्जी,छानबिनका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति

तीन महिनामा ९२ आयोजनाको ठेक्का आह्वान, सवा १७ अर्ब लागत

८५७ कर्मचारीको सरुवा मन्त्रीले गरिन बदर

बिशेष