सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन, २०५२ कार्यान्वयन गर्ने क्रममा काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४ को ११२ रोपनी जग्गा नेपाल सरकारको नाममा ल्याइएको छ।रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरेको थियो । आयोगले अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी र सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझाव दिएको थियो । लामो समयपछि सरकारले सोही प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । सरकारले आयोगले औंल्याएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको छानबिन गरी सरकारको नाममा ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ ।
रावल आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाका रूपमा औंल्याइएका जग्गा संरक्षण तथा सरकारको नाममा कायम गर्ने निर्णयअनुसार भुमि प्रशासन कार्यालय डिल्लीबजारले काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं ४ को ११२ रोपनी जग्गाको सम्बन्धमा रावल आयोगको प्रतिवेदनअनुसारको क्षेत्रफल कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याएको हो ।
बिज्ञापन
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गठन गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन समितिले प्रतिवेदनका आधारमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण भएको उल्लेख गरिएका कित्ताबाट अतिक्रमित भनिएको क्षेत्रफल एकमुष्ट कट्टा गरी नेपाल सरकारको नाममा ल्याउने काम प्रारम्भ गरेको हो ।
बिज्ञापन
प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि प्रमुख नापी अधिकृत रमेश ज्ञवालीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिएको छ। समितिमा गृह मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका उपसचिव, सम्बन्धित भूमिप्रशासन तथा नापी कार्यालयका प्रमुख, स्थानीय तह समन्वय शाखा प्रमुख, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका शाखा अधिकृत तथा नापी विभागका नापी अधिकृत सदस्यसचिव रहेका छन्।
रावल आयोगले २०५२ सालमा सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अवस्था अध्ययन गरी अतिक्रमित तथा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका सरकारी एवं सार्वजनिक जग्गा संरक्षण गर्न सुझावसहित प्रतिवेदन दिएको थियो। सोही प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयले लामो समयपछि कार्यान्वयनमा ल्याउँदै सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा सरकारको नाममा ल्याउने कार्य शुरु गरेको हो।सरकारले रावल आयोगले औल्याएको सम्पुर्ण जग्गा छानवीन गरी सरकारको नाममा ल्याउने कार्य शुरु गरी सकेको छ।
