लामो समयदेखि बहस र विवादको विषय बन्दै आएको ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ अन्ततः प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको छ । विशेषगरी ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएपछि अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावले कर्मचारीहरूमा आफ्नो जागिर र निवृत्तिभरणको भविष्यबारे चिन्ता बढाएको छ । विधेयकको दफा ५७ मा ५५ वर्ष उमेर पूरा भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको निजामती कर्मचारीले अनिवार्य अवकाश पाउने व्यवस्था गरिएको छ । हाल निजामती सेवामा रहेका कर्मचारी ५८ वर्ष उमेर पूरा भएपछि अवकाश पाउँदै आएका छन् । नियमित रूपमा हुने अनिवार्य अवकाशको उमेर ५८ लाई बढाएर ६० वर्ष पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ । तर, नयाँ ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत एकपटकलाई ५५ वर्ष पूरा उमेर भएको वा सेवा अवधि ३० वर्ष पूरा भएको कर्मचारीले अवकाश पाउने प्रावधान विधेयकमा रहेको छ । यस्तै राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीअन्तर्गत अधिकृत चौधौं तह मुख्य सचिवको पदावधि दुई वर्ष र अधिकृत तेह्रौं तह सचिवको पदावधि तीन वर्षको हुने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ ।
उसो त नयाँ सरकार बने लगतै पेन्सन सुविधा,३० र ५५ को प्रावधान आउने चर्चा र परिचर्चाका बीच ६१४ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । जसमा सचिव तहका चार,सहसचिव तहका ३१ जना छन्। त्यस्तै, १०८ उपसचिव,शाखा अधिकृत तहका १२६, राजपत्र अनङ्कित १८२ र श्रेणीविहीन १६३ कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन् । यही प्रावधानका कारण दशैंको भत्ता बुझेर उच्च प्रशासकहरुले राजीनामा दिने मानसिकतामा पुगेका छन् । विधेयकमा यसपटक निजामती सेवामा छड्के प्रवेशको प्रावधान ल्याइएको छ । विधेयकको दफा १० को १४ मा विशिष्ट प्रकृतिको कुनै कार्यकारी वा विशेषज्ञ पदका लागि निजामती सेवाभित्र जनशक्ति उपलब्ध हुन नसक्ने भएमा सरकारले उम्मेदवारको उपयुक्त ताका सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिई निश्चित अवधिका लागि नियुक्ति गरी काममा लगाउन सक्नेछ । त्यस्तो उम्मेदवारको योग्यता, छनोटको विधि, कार्यसम्पादन करार, सेवाका सर्त तथा सुविधा लगायतका विषय लोक सेवा आयोगको परामर्शमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
बिज्ञापन
