मन्त्रिपरिषद्को आज बस्ने बैठकलाई नियमित प्रशासनिक निर्णयसँगै दुई महत्वपूर्ण विषयले विशेष चासोको केन्द्रमा पारेको छ। सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सोमबार अपराह्न ३ बजे बस्ने बैठकले रिक्त प्राविधिक सचिव पदमा बढुवाको टुंगो लगाउने सम्भावना छ भने संघीय निजामती सेवा विधेयकको आगामी प्रक्रियाबारे पनि सरकारभित्र छलफल हुन सक्ने देखिएको छ।
बिज्ञापन
प्रशासन स्रोतका अनुसार बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयबाट आएका नियमित प्रस्तावमाथि छलफल गरी आवश्यक निर्णय हुनेछन्। यद्यपि प्राविधिक सचिव बढुवा र संघीय निजामती सेवा विधेयकको विषय आजको औपचारिक कार्यसूचीमै समावेश छ भन्ने पुष्टि भने भइसकेको छैन।
बिज्ञापन
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल असोज १३ गते अनिवार्य अवकाशमा गएपछि प्राविधिकतर्फ सचिवको एक पद रिक्त छ। उक्त पदमा बढुवाका लागि सचिव बढुवा सिफारिस समितिले तीन सहसचिवको नाम सिफारिस गरिसकेको छ। लोक सेवा आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष माधव बेल्बासेको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले योग्यताक्रमअनुसार नवीनराज सिंह, मिना श्रेष्ठ र पद्यकुमार मैनालीको नाम सिफारिस गरेको हो।
सिफारिस सूचीको पहिलो नम्बरमा रहेका सिंह लगानी बोर्डमा कार्यरत छन्। उनी नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा, सिभिल समूहअन्तर्गत हाइड्रोपावर उपसमूहका सहसचिव हुन्। दोस्रो नम्बरमा रहेकी श्रेष्ठ स्यानिटरी उपसमूहकी सहसचिव हुन् भने तेस्रो नम्बरका मैनाली बिल्डिङ एन्ड आर्किटेक्ट उपसमूहका सहसचिव हुन्। श्रेष्ठ र मैनाली दुवै पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा कार्यरत छन्।
बिज्ञापन
अब सिफारिसमा परेका तीनमध्ये एक जनालाई मन्त्रिपरिषद्ले सचिवमा बढुवा गर्नेछ। त्यसैले आजको बैठक प्राविधिक सचिवको रिक्त पदपूर्तिका दृष्टिले पनि महत्वपूर्ण मानिएको छ। यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले यही बैठकबाट निर्णय गर्छ भन्ने औपचारिक पुष्टि भने भएको छैन।
यससँगै संघीय निजामती सेवा विधेयकको विषयले पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकलाई थप अर्थपूर्ण बनाएको छ। सरकारले लोक सेवा आयोगको परामर्श लिएर ‘संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३’ संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गराइसकेको छ। तर विधेयक संसद्मा औपचारिक रूपमा प्रस्तुत भई संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छैन।
संसद् अधिवेशन अन्त्य भइसकेको अवस्थामा दर्ता भएको विधेयकको अबको बाटो के हुने भन्ने प्रश्नले प्रशासनिक वृत्तमा बहस जन्माएको छ। यही क्रममा विधेयक फिर्ता लिएर निजामती सेवासम्बन्धी केही व्यवस्था अध्यादेशमार्फत अघि बढाउन सक्ने सम्भावनाबारे सिंहदरबारमा चर्चा हुन थालेको हो।
विशेषगरी विधेयकमा प्रस्तावित कर्मचारीको अवकाशसम्बन्धी व्यवस्थाले कर्मचारी वृत्तको ध्यान तानेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पुग्छ, त्यसका आधारमा एकपटकका लागि अवकाश दिने प्रावधानलगायत निवृत्तिभरण र सेवा–सर्तसँग सम्बन्धित विषयमा कर्मचारीहरूबीच चासो र बहस बढेको छ।
तर विधेयक फिर्ता लिने वा अध्यादेश ल्याउने विषयमा सरकारले अहिलेसम्म कुनै औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। त्यसैले अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन ल्याउने तयारी भइसकेको निष्कर्षमा पुग्नुभन्दा यसलाई सरकार र प्रशासनिक वृत्तमा चलिरहेको सम्भावित प्रक्रियासम्बन्धी छलफलका रूपमा बुझ्नुपर्ने देखिन्छ।
आजको बैठकमा यी विषय औपचारिक रूपमा प्रवेश गर्छन् कि गर्दैनन् भन्ने नै अहिलेको मुख्य चासो हो। नियमित प्रशासनिक एजेन्डाबीच प्राविधिक सचिव बढुवाको निर्णय भएमा रिक्त पदमा नयाँ सचिव आउने बाटो खुल्नेछ। अर्कोतर्फ निजामती विधेयकको विषयले प्रवेश पाएमा संसद्मा दर्ता भइसकेको विधेयकको भविष्य र सरकारले लिन सक्ने वैकल्पिक कानुनी बाटोबारे नयाँ संकेत आउन सक्नेछ।
यसर्थ आजको मन्त्रिपरिषद् बैठक नियमित निर्णयमा मात्र सीमित हुन्छ वा प्रशासन र निजामती सेवाको आगामी दिशालाई प्रभाव पार्ने निर्णयसमेत गर्छ भन्ने विषय बैठकपछि सार्वजनिक हुने निर्णयले नै स्पष्ट पार्नेछ।
