काठमाडौं । अधिकांश मन्त्रालयले मन्त्रालयस्तरको कर्मचारी सरुवा सम्पन्न गरिसके पनि अर्थ मन्त्रालय भने आफ्ना कर्मचारीको सरुवा टुंग्याउन अझै असफल देखिएको छ। विशेषगरी राजस्व समूहका उपसचिवहरूको सरुवा साउनको अन्तिम सातादेखि तयारी गरिए पनि हालसम्म निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।
बिज्ञापन
अर्थ मन्त्रालयले साउनको अन्तिमदेखि नै राजस्वतर्फका उपसचिवहरूको सरुवाको गृहकार्य अघि बढाएको थियो। भदौ १२ गते सरुवा गर्ने गरी तयारीसमेत गरिएको थियो। तर रसुवाको भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीपछि उत्पन्न परिस्थितिका कारण मन्त्रालयले तत्काल सरुवाको निर्णयबाट पछि हटेको थियो।
बिज्ञापन
त्यसपछि भने सरुवाको विषय निरन्तर अन्योलमा पर्दै गएको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ। कहिले मन्त्रीको व्यस्तता, कहिले कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका जिम्मेवार अधिकारीको अनुपस्थिति र कहिले मन्त्रालयभित्रकै आन्तरिक व्यवस्थापनका कारण सरुवा प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको स्रोतको भनाइ छ। त्यस्तै कहिले अध्यादेश आउने डरको कारण त कहिले कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका टङ्क पाण्डे विदेश भ्रमणमा रहँदा पनि सरुवा प्रक्रिया प्रभावित भएको बताइएको छ।
अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतका आन्तरिक राजस्व कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयका प्रमुख उपसचिवहरूको समेत सरुवा गर्ने तयारी छ। कतिपय कार्यालय प्रमुख लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा कार्यरत रहेकाले नियमित सरुवाअन्तर्गत उनीहरूलाई अन्यत्र पठाउने तयारी गरिएको हो। तर सरुवा सूची तयार पार्ने र त्यसलाई अन्तिम रूप दिने विषयमै मन्त्रालयभित्र सहमति बन्न नसकेको बताइएको छ।
बिज्ञापन
अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पछिल्लो समय विभिन्न विवादमा तानिँदै आएका कारण पनि कर्मचारी सरुवाको विषयमा अपेक्षित सक्रियता नदेखिएको मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन्। करसम्बन्धी विवाददेखि बीवाईडी प्रकरणसम्म चर्चामा आएका मन्त्री वाग्लेले पछिल्लो समय कर्मचारी सरुवामा खासै चासो नदिँदा अब सरुवाको निर्णय प्रक्रियामा को हावी हुन्छ भन्ने विषयसमेत अन्योलमा परेको स्रोतको दाबी छ।
मन्त्रीको प्रत्यक्ष चासो कमजोर भएपछि अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी सरुवामा प्रशासन महाशाखा, विभागीय नेतृत्व र विभिन्न स्वार्थ समूहको प्रभाव बढ्न सक्ने आशंका पनि कर्मचारी वृत्तमा देखिएको छ। यही कारण सरुवा सूची बन्नुअघि नै आकर्षक तथा राजस्व संकलनका दृष्टिले महत्वपूर्ण कार्यालयमा कार्यरत केही उपसचिवहरू आफ्नो पद जोगाउन दौडधुपमा लागेको चर्चा मन्त्रालयमा छ।
विशेषगरी राम्रो मानिने भन्सार कार्यालयका प्रमुखहरू सरुवा हुने त्रासमा मन्त्रालय र विभाग धाउन थालेको स्रोत बताउँछ। अर्थ मन्त्रालयले भने राजस्व प्रशासनलाई चलायमान बनाउन नियमित सरुवाको तयारी गरिरहेको बताउने गरेको छ। तर लामो समयदेखि सरुवा रोकिँदा कर्मचारीहरूबीच भने आशंका बढ्दै गएको छ। विशेषगरी एउटै कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई हटाउने नाममा फेरि पहुँच र प्रभावका आधारमा कसैलाई आकर्षक कार्यालयमै टिकाउने वा सरुवा सूचीमा हेरफेर गर्ने खेल हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो बढेको छ।
राजस्व प्रशासनमा सरुवा सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया मात्र नभई राज्यको राजस्व संकलन र आर्थिक अनुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। भन्सार तथा आन्तरिक राजस्व कार्यालयजस्ता संवेदनशील निकायमा कार्यरत प्रमुखहरूको सरुवा पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित हुनुपर्ने माग कर्मचारी तहबाटै उठ्दै आएको छ।
अब अर्थ मन्त्रालयले लामो समयदेखि थाती रहेको सरुवा प्रक्रिया कसरी टुंग्याउँछ भन्ने विषय महत्वपूर्ण बनेको छ। मन्त्रालयले निष्पक्ष, पारदर्शी र मापदण्डमा आधारित सरुवा गर्छ वा पहुँच र लबिङका आधारमा आकर्षक कार्यालयमा रहेका कर्मचारीलाई फेरि टिकाउने तथा अन्यलाई हटाउने शैली अपनाउँछ भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।
सरुवा सूची सार्वजनिक भएपछि मात्रै अर्थ मन्त्रालयले अपनाएको मापदण्ड र त्यसमा पहुँचको प्रभाव कति रह्यो भन्ने स्पष्ट हुने देखिन्छ।
