काठमाडौं । नयाँ सरकारले दरबन्दी समायोजन गरेसँगै पशु सेवा विभागले विभाग तथा मातहतका विभिन्न कार्यालयमा अधिकृतस्तरका कर्मचारीको पदस्थापन गरेको छ। विभागले २०८३ असोज १५ गतेको निर्णयअनुसार गरेको उक्त पदस्थापनलाई प्रशासनिक रूपमा कर्मचारी व्यवस्थापनको नियमित प्रक्रिया भनिए पनि त्यसको प्रकृति र निर्णयको आधारलाई लिएर कर्मचारी वृत्तमै गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेका छन्।
बिज्ञापन
पदस्थापनको नाम दिइए पनि एक स्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को स्थानमा पठाउने भएकाले व्यवहारतः यो प्रक्रिया सरुवासँग सम्बन्धित देखिन्छ। तर पदस्थापनमा अपनाइएको मापदण्ड, कर्मचारीको सेवा अवधि, अघिल्लो सरुवाको समय, भौगोलिक क्षेत्र, उपलब्ध दरबन्दी, पारिवारिक अवस्था र कार्यालयको वास्तविक आवश्यकता समान रूपमा विचार गरिएको हो कि होइन भन्ने प्रश्न अहिले उठेको छ।
बिज्ञापन
विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त विवरण तथा कर्मचारीका गुनासाअनुसार एउटै निर्णयमा कसैलाई हाल कार्यरत कार्यालयमा एक वर्ष पनि पूरा नहुँदै अर्को स्थानमा पठाइएको छ भने केही कर्मचारीलाई पाँचदेखि आठ वर्षसम्म एउटै सुगम स्थानमा कार्यरत हुँदाहुँदै पुनः त्यही स्थानमै पदस्थापन गरिएको आरोप छ। अझ केही कर्मचारीलाई लामो समय एउटै कार्यालयमा राखिएको अवस्थामा छोटो समयअघि मात्र सरुवा भएका कर्मचारीलाई फाजिलमा राखिएको गुनासोसमेत आएको छ।
यसले कर्मचारी व्यवस्थापनमा समान मापदण्ड लागू भएको छ कि छैन भन्ने प्रश्नलाई थप गम्भीर बनाएको छ। प्रशासनमा सरुवा तथा पदस्थापन आवश्यकता र व्यवस्थापनको विषय हो। तर एउटै पद, एउटै सेवा समूह र समान प्रकृतिको जिम्मेवारी भएका कर्मचारीबीच फरक–फरक व्यवहार भएको देखिएमा त्यसको स्पष्ट आधार सार्वजनिक हुनु आवश्यक हुन्छ।
बिज्ञापन
विशेषगरी काठमाडौंमा गरिएको पदस्थापनले कर्मचारी व्यवस्थापनको पुरानै शैली दोहोरिएको हो कि भन्ने प्रश्नलाई थप बल दिएको छ। विभागको पदस्थापन विवरणअनुसार काठमाडौंमा पशु चिकित्सक, पशु विकास अधिकृत र मत्स्य विकास अधिकृतका गरी जम्मा ६६ पदमध्ये करिब ६० जना कर्मचारी यसअघि नै काठमाडौंमै कार्यरत रहेको र उनीहरूमध्ये अधिकांशलाई पुनः काठमाडौंमै पदस्थापन गरिएको दाबी गरिएको छ। बाहिर कार्यरत रहेका करिब ६ जना मात्र काठमाडौं आएको विवरणले पनि प्रश्न उठाएको छ।
यदि यो विवरण सही हो भने लामो समयदेखि काठमाडौंमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः त्यहीँ राख्नुको आधार के हो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ। काठमाडौंजस्ता आकर्षक र सुगम स्थानमा वर्षौँदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई निरन्तरता दिने तर बाहिर कार्यरत कर्मचारीलाई त्यहाँ आउने अवसर नदिने हो भने कर्मचारी व्यवस्थापनको मापदण्ड के हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ।
काठमाडौं आउन बाहिर कार्यरत कर्मचारीमा योग्यता, क्षमता वा दक्षताको कमी हो ? अथवा सुगम स्थानमा पदस्थापन हुन योग्यता र दक्षतासँगै पहुँच, प्रभाव र सम्बन्ध पनि आवश्यक पर्ने अवस्था सिर्जना भएको हो ? प्रश्न यहीँनेर गम्भीर बन्छ।
नयाँ सरकारले प्रशासनिक प्रणालीमा सुधार, सुशासन र पारदर्शितालाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा कर्मचारी व्यवस्थापनको पहिलो परीक्षण नै यस्ता निर्णयबाट हुने हो। सरकार परिवर्तन भए पनि कर्मचारी व्यवस्थापनको शैली परिवर्तन भएन भने नयाँ सरकार र पुरानो प्रशासनिक संस्कृतिबीचको अन्तर कहाँ देखिन्छ भन्ने प्रश्न पनि उठ्नेछ।
अझ गम्भीर विषय त अघिल्लो सरुवा भएको एक वर्षसमेत पूरा नभएका कर्मचारीलाई फाजिलमा राखिएको र सोही कार्यालयमा चार वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत केही कर्मचारीलाई पुनः त्यहीँ पदस्थापन गरिएको भन्ने गुनासो हो। एउटै कार्यालयका लागि आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा यस्तो फरक व्यवहार किन गरियो भन्ने कुरा विभागले स्पष्ट गर्नुपर्ने देखिन्छ।
सरुवाको विषयमा सबैभन्दा संवेदनशील गुनासो भने सुत्केरी अवस्थामा रहेकी एक महिला कर्मचारीसँग जोडिएको छ। सम्बन्धित कर्मचारीलाई आफ्नो घरभन्दा टाढा रहेको कार्यालयमा पठाइएको गुनासो आएको छ। कर्मचारीलाई प्रशासनिक आवश्यकता अनुसार खटाउन सकिने भए पनि सुत्केरी अवस्था, पारिवारिक परिस्थिति तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी संवेदनशील अवस्थालाई निर्णय गर्दा विचार गरिएको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई जहाँ पदस्थापन गरिन्छ, त्यहाँ जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्ने हुन्छ। तर प्रशासनिक निर्णय गर्दा मानवीय संवेदनशीलता, उपलब्ध दरबन्दी र कार्यालयको वास्तविक आवश्यकतालाई पनि विचार गर्न सकिने अवस्था हुन्छ। त्यस्तो सम्भावना हुँदाहुँदै कुनै कर्मचारीलाई मात्र असमान रूपमा टाढा पठाइएको हो भने निर्णयको आधार सार्वजनिक हुनुपर्ने आवाज उठेको छ।
पति–पत्नी दुवै सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीको हकमा पनि यस्तै प्रश्न उठेको छ। सम्भव भएसम्म दुवैलाई एउटै जिल्ला वा नजिकको क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै परिवार रहेको स्थानमा सम्बन्धित पदको दरबन्दी खाली हुँदासमेत एक जनालाई टाढा पठाइएको हो भने त्यसको प्रशासनिक औचित्य के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ आवश्यक देखिन्छ।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा पारिवारिक अवस्था मात्र होइन, सेवा अवधि, अघिल्लो पदस्थापन, भौगोलिक क्षेत्र र कार्यालयको आवश्यकतालाई समान रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। एउटा कर्मचारीको पारिवारिक अवस्थालाई आधार मानेर निर्णय गर्ने र अर्काको हकमा त्यसलाई बेवास्ता गर्ने हो भने समानताको प्रश्न उठ्छ।
यस्तै, केही कर्मचारीलाई लामो समय काठमाडौं, पोखरा वा चितवनजस्ता सुगम स्थानमा राख्न ‘उहाँ नभए कार्यालय चल्दैन’, ‘उहाँको विकल्प छैन’ वा ‘उहाँको विशेषज्ञता आवश्यक छ’ जस्ता तर्क दिने गरिएको गुनासो पनि कर्मचारीबाट आएको छ।
कुनै कर्मचारी विशेष दक्षता भएको हुन सक्छ। निश्चित काममा उसको अनुभव पनि उपयोगी हुन सक्छ। तर एउटै सेवा, समूह र पदका लागि आवश्यक न्यूनतम योग्यता पूरा गरेर नियुक्त भएका कर्मचारीमध्ये कुनै एक व्यक्तिको अनुपस्थितिमा कार्यालय नै सञ्चालन हुन नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको हो भने त्यो पनि प्रशासनिक प्रणालीकै कमजोरी हो।
यदि कुनै कार्यालय वास्तवमै एउटै व्यक्तिमा निर्भर छ भने ती कर्मचारी अवकाशमा गएपछि वा अन्यत्र सरुवा भएपछि कार्यालय कसरी सञ्चालन हुन्छ ? त्यसैले संस्थागत क्षमता विकास, जिम्मेवारी हस्तान्तरण र समान दक्षता भएका कर्मचारीलाई अवसर दिने प्रणाली निर्माण गर्नु प्रशासनको मूल दायित्व हो। व्यक्तिमा निर्भर प्रशासनलाई सुशासनको उदाहरण मान्न सकिँदैन।
यसपटकको पदस्थापनलाई लिएर विभागका नेतृत्व तहका केही पदाधिकारीले राजनीतिक आस्था, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेको आरोपसमेत केही कर्मचारीबाट आएको छ। यद्यपि यो आरोप स्वतन्त्र रूपमा पुष्टि भइसकेको छैन। त्यसैले यस्तो आरोपलाई तथ्यका रूपमा स्थापित गर्नुभन्दा सम्बन्धित पदाधिकारीको धारणा, निर्णयका आधार र उपलब्ध कागजात सार्वजनिक गर्नु आवश्यक हुन्छ।
यदि पदस्थापन राजनीतिक आस्था, व्यक्तिगत सम्बन्ध वा व्यक्तिगत प्रतिशोधका आधारमा नभई दरबन्दीको अवस्था, कार्यालयको आवश्यकता, कर्मचारीको सेवा अवधि, विशेषज्ञता, कार्यसम्पादन र भौगोलिक सन्तुलनका आधारमा गरिएको हो भने ती आधार सार्वजनिक गर्न विभागलाई कठिनाइ हुनु नपर्ने कर्मचारीहरूको तर्क छ।
कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनमा पारदर्शिता कायम गर्न कानुनी व्यवस्था पनि छन्। निजामती सेवा नियमावली, २०५० मा सरुवा तथा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित व्यवस्था गरिएको छ। सरुवा गर्दा कर्मचारीको हालको कार्यालय, कार्यरत अवधि, भौगोलिक क्षेत्र, प्रस्तावित कार्यालय तथा सरुवाको आवश्यकता र कारणजस्ता पक्षलाई निर्णय प्रक्रियामा आधार बनाइनुपर्ने व्यवस्था रहेको अवस्थामा त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन कसरी भयो भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हुन्छ।
त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न कसलाई कहाँ पदस्थापन गरियो भन्ने मात्र होइन। मुख्य प्रश्न कुन कर्मचारीलाई कुन आधारमा, कुन मापदण्डअनुसार र किन पठाइयो भन्ने हो।
यदि एक वर्ष पनि नपुगेका कर्मचारीलाई हटाउन प्रशासनिक आवश्यकता थियो भने त्यही कार्यालयमा वर्षौँदेखि बसेका कर्मचारीलाई किन निरन्तरता दिइयो ? यदि कुनै कर्मचारीलाई फाजिलमा राख्नुपर्ने अवस्था थियो भने त्यसै कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः त्यहीँ राख्नुको आधार के थियो ? यदि काठमाडौंमा कर्मचारीको आवश्यकता थियो भने बाहिर कार्यरत कर्मचारीमध्ये अधिकांशलाई अवसर किन दिइएन ? यी प्रश्नको जवाफ तथ्यसहित आउन आवश्यक छ।
पशु सेवा विभाग कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको अवस्थामा विभागको पदस्थापन प्रक्रियामाथि मन्त्रालयको निगरानी कस्तो थियो भन्ने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। मन्त्रालयले विभागबाट प्राप्त पदस्थापन विवरणमा कर्मचारीको अघिल्लो सरुवा, सेवा अवधि, भौगोलिक क्षेत्र, उपलब्ध दरबन्दी र पदस्थापनको कारण परीक्षण गरेको थियो कि थिएन भन्ने प्रश्न उठेको छ।
यदि विभागले आफ्नो प्रशासनिक अधिकार प्रयोग गरेर निर्णय गरेको हो भने पनि मातहतको निकायमा हुने कर्मचारी व्यवस्थापनमा मन्त्रालयको समन्वय र अनुगमनको भूमिका समाप्त हुँदैन। विशेषगरी एउटै स्थानमा लामो समयदेखि रहेका कर्मचारीलाई निरन्तरता र छोटो समयअघि मात्र सरुवा भएका कर्मचारीलाई पुनः हटाउने जस्ता विषयमा गुनासो आएपछि सम्बन्धित कागजात परीक्षण गर्नु आवश्यक हुन्छ।
यसैगरी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत प्रशासनिक सुशासनको दृष्टिले यस्ता गुनासोलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने देखिन्छ। सरकारले सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्ष प्रशासनलाई प्राथमिकता दिएको अवस्थामा कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापनमा समान मापदण्ड लागू भएको छ कि छैन भन्ने विषय पनि सुशासनकै महत्वपूर्ण हिस्सा हो।
कर्मचारी व्यवस्थापनमा पहुँच र प्रभाव हावी भएको गुनासो बढ्दै जाने तर निर्णयका आधार सार्वजनिक नहुने अवस्था रह्यो भने त्यसले प्रशासनिक प्रणालीप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ। यसको विपरीत विभागले पदस्थापनका आधार, दरबन्दीको अवस्था, कर्मचारीको अघिल्लो कार्यस्थल, सेवा अवधि र निर्णयको कारण सार्वजनिक गरिदिए विवाद धेरै हदसम्म आफैँ स्पष्ट हुन सक्छ।
अहिलेको अवस्थामा पशु सेवा विभागले आफ्नो निर्णयको बचाउ गर्नुभन्दा पनि निर्णय कसरी गरियो भन्ने प्रक्रिया सार्वजनिक गर्नु बढी महत्वपूर्ण देखिन्छ। किनकि पारदर्शी निर्णयलाई आरोपबाट डराउनुपर्ने अवस्था हुँदैन। बरु निर्णयका आधार सार्वजनिक भएपछि कसले कति वर्ष कहाँ काम गरेको थियो, कसलाई किन पठाइयो र कसलाई किन त्यहीँ राखियो भन्ने तथ्य आफैँ प्रस्ट हुन्छ।
सरकार नयाँ आएको छ। दरबन्दी समायोजन भएको छ। पदस्थापनको प्रक्रिया अघि बढेको छ। तर कर्मचारी व्यवस्थापनको शैली भने पुरानै रहेको हो कि भन्ने गुनासो उठेको छ। एकातिर छोटो समयमै कर्मचारीलाई हटाउने र अर्कोतिर वर्षौँदेखि एउटै सुगम स्थानमा रहेका कर्मचारीलाई पुनः त्यहीँ राख्ने अभ्यास कायम रहे नयाँ सरकारको प्रशासनिक सुधारको दाबीमाथि नै प्रश्न उठ्नेछ।
सरुवाको अधिकार प्रशासनिक नेतृत्वसँग हुन्छ। तर अधिकारको प्रयोग मनपरी ढंगले गर्ने छुट कुनै निकायलाई हुँदैन। प्रशासनिक अधिकारको वास्तविक मूल्य त्यसको निष्पक्ष प्रयोगमा हुन्छ। समान अवस्थाका कर्मचारीलाई समान व्यवहार, फरक अवस्थाका कर्मचारीलाई फरक निर्णय गर्नुपर्ने भए त्यसको स्पष्ट कारण र आधार तथा निर्णयको अभिलेख आवश्यक हुन्छ।
त्यसैले अब पशु सेवा विभागले ‘पदस्थापन गरिएको हो’ भनेर मात्र प्रश्नबाट उम्कन सक्ने अवस्था देखिँदैन। नाम पदस्थापन भए पनि कर्मचारीलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा पठाइएको अवस्थामा त्यसको प्रकृति, आधार र कानुनी औचित्यबारे प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
कसैलाई एक वर्ष नपुग्दै फाजिलमा राख्ने र कसैलाई पाँच, सात वा आठ वर्षसम्म एउटै सुगम स्थानमा राखिरहने हो भने त्यसको वस्तुगत आधार के हो ? सुत्केरी कर्मचारीको संवेदनशील अवस्थालाई निर्णय गर्दा विचार गरिएको थियो कि थिएन ? पति–पत्नी दुवै सरकारी सेवामा रहेकालाई सम्भव भएसम्म एउटै क्षेत्रमा राख्ने विकल्प किन प्रयोग भएन ? परिवार रहेको स्थानमा दरबन्दी खाली हुँदाहुँदै कर्मचारीलाई टाढा पठाउनुको प्रशासनिक कारण के हो ? एउटै व्यक्ति नभए कार्यालय चल्दैन भन्ने तर्कको संस्थागत आधार के हो ? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न—राजनीतिक आस्था, पहुँच वा व्यक्तिगत सम्बन्धले कुनै भूमिका खेलेको छैन भन्ने प्रमाण के हो ?
यी प्रश्नको जवाफ अब पशु सेवा विभागले मात्र होइन, कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र आवश्यक परे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
