सरकारले गत असोज १३ गत सहसचिवस्तरका १७ जना कर्मचारीहरुको सरुवा गर्यो । सो सरुवामा सहसचिवद्धय रामकृष्ण पुडासैनीलाई अर्थबाट घोराही उपमहानगरपालिकाङमा खटाउने निर्णय गरेको थियो भने अर्काे सहसचिव डा पुष्प शाहीलाई धरान उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रुपमा सरुवा गरेको थियो ।
सो सरुवाको निर्णयविरुद्ध पर्सीपल्टै शाही प्रशासकीय अदालत पुगेका छन् । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहबाट धरान उपमहानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा खटाइएका शाहीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारसमेतलाई विपक्षी बनाई सरुवा निर्णय बदरको माग राखेका हुन ।
बिज्ञापन
८३ एआई ००८३ दर्ता नम्बरको मुद्दा निवेदनमाथि असोज १६ गते न्यायाधीशद्वय डा टेकबहादुर घिमिरे र आलोकचन्द्र श्रेष्ठको इजलासमा सुनुवाइ गर्दै छलफलका लागि पेश गर्ने र सो अवधिसम्मका लागि अन्तरकालीन आदेश जारी गर्ने’ आदेश दिएको छ। अब हुने छलफल तथा त्यसपछिको आदेशले सरुवा निर्णय कार्यान्वयनको अवस्थाबारे थप स्पष्टता दिनेछ।
बिज्ञापन
सहसचिव शाही यसअघि गृह प्रशासनबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अतिरिक्त समूहमा आएका थिए। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालय, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग जस्ता महत्त्वपूर्ण र आकर्षक अड्डामा बसेका शाहीलाई वर्तमान सरकारले धरान उपमहानगरपालिका पठाइएपछि उनी अदालत पुगेका हुन । उसो त निजामती कर्मचारीको सरुवा तथा पदस्थापनलाई लिएर असन्तुष्टि चुलिएको छ ।सरकारले गरेको सरुवा वदरको माग राख्दै अदालत पुग्ने कर्मचारीको संख्या बढ्दै गएको देखिन्छ ।





























