संघीय निजामती सेवा विधेयकमा अधिकृतस्तरको छैटौँ तहलाई ‘राजपत्र अनंकित’ अर्थात् सहायकस्तरमा कायम गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ ।
बिज्ञापन
हाल राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीसरह मान्यता पाउँदै आएको छैटौँ तहलाई सहायकस्तरमा झार्ने प्रस्ताव प्रशासनिक क्षेत्रमा हलचल मच्चिएको छ । निजामती प्रशासनसम्बन्धी व्यवस्थामा तहगत प्रणाली लागू हुँदा अधिकृतस्तरको वर्गीकरणमा छैटौँ, सातौँ र आठौँ तहलाई समेटिएको उल्लेख गर्दै विगतमा राष्ट्रिय सभाबाट पारित विधेयकमा समेत ६ औँ, ७ औँ र ८ औँ तहलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीअन्तर्गत राखिएको थियो ।
बिज्ञापन
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को मर्मअनुसार छैटौँ तहलाई राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी अर्थात् अधिकृतस्तर मानेर संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन समेत गरिएको थियो। हाल सातवटै प्रदेश र देशभरका ७५३ स्थानीय तहसहित सरकारी तथा सार्वजनिक संस्थानमा छैटौँ तहका कर्मचारी अधिकृतका रूपमा कार्यरत रहेको अबस्थामा छैटौँ तहलाई अनंकित सहायक श्रेणीमा झार्ने प्रस्ताव अगाडि बढाइएको छ ।
शाखा अधिकृत हाल राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीलाई छैटौँ तह मानिन्छ । तर, सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकको तह निर्धारणमा ‘छैटौँ तह’ राजपत्र अनंकितमा झारेको छ । यसअघि राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा सहायक पाँचौँ मात्र समेटिएको थियो । एकैपटक अधिकृत छैटौँलाई राजपत्र अनंकित झारेर निजामती ऐनसम्बन्धी विधेयक अगाडि बढाइएको छ ।
