संसदको कार्यसूचीमा परेन संघीय निजामती सेवा विद्येयक,अध्यादेशबाटै अवकाश दिने तयारी

nijamati bidek

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री प्रतिभा रावलले विधेयक बिहीबार संसद्‍मा दर्ता गराएसँगै निजामती विद्येयक अध्यादेशको त्रास सकिएको विश्लेषण गरिएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले संघीय निजामती सेवासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक दर्ताका लागि प्रतिनिधिसभामा लगेकी थिइन ।

बिज्ञापन


यद्यपि प्रतिनिधि सभाको शुक्रबारको बैठकमा पेस नहुने भएपछि विद्येयक संसदमै थन्कने भएको छ । सभामुख डोलप्रसाद अर्याल र संघीय संसद् सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे विदेश भ्रमणमा जानुपर्ने भएका कारण १६ असोजको मध्यरातदेखि चालु बजेट अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ । सभामुख अर्याल, महासचिव पाण्डेसहितको टोली अन्तर व्यवस्थापिका संघ (आइपीयु)को बैठकमा सहभागी हुन तान्जिनिया जाने कार्यक्रम तय भएसँगै संसद अधिवेशन अन्त्य हुँदैछ । यता संसदमा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक त्यसै थन्किने भएको छ । शुक्रबारको प्रतिनिधि सभाको बैठकको कार्यसूचीमा संघीय निजामती विधेयक कार्यसूचीमा छैन । अब यो विद्येयक हिँउदे अधिवेशनमा मात्र अगाडि बढ्ने छ ।विधेयक संसद्मा दर्ता भएको भए पनि संसदमा पेश भएको छैन । आजै रातीदेखि संसद् अधिवेशन अन्त्य हुँदै छ । त्यसैले अर्को अधिवेशनको बैठकमा मात्र विद्येयक प्रस्तुत हुन्छ । संसदीय प्रक्रियाबाटै अगाडि बढ्दा कम्तिमा वैशाख महिना लाग्ने संसद सचिवालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । संसदका कर्मचारीहरुका अनुसार प्रतिनिधि सभामा पेश भएर राज्य व्यवस्था तथा सुशसान समितिले छलफल पछि राष्ट्रिय सभामा पारित भएर पुन प्रतिनिधिसभाले पारित गर्नुपर्छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि कानुनी चक्र पूरा गरे पछि मात्र बल्ल संघीय निजामती सेवा विद्येयक ऐनको रुपमा लागू हुन्छ ।

बिज्ञापन

संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा ३० र ५५ प्रावधान घुसाइएको छ । यस्का अलवा सचिव र मुख्य सचिवको कार्यकाल समेत घटाउने प्रावधान समेत राखिएको छ विद्येयकमा । ३० र ५५ को प्रावधान हालेर संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गरेको खण्डमा विश्वबाबु पुडासैनी, राधिका अर्याल, सरिता दवाडी, खेमराज ज्ञवाली, वीरेन्द्रकुमार यादव, चन्द्रकला पौडेल, भूपाल बराल, निर्मला अधिकारी भट्टराई, उद्वबप्रसाद पुडासैनी, बैकुण्ठ प्रसाद अर्याल, पुष्कर सापकोटा, घनश्याम पराजुली, कमलप्रसाद भट्टराई, नारायणप्रसाद भट्ट, उत्तरकुमार खत्री, रूद्रसिंह तामाङ र रामप्रसाद भट्टराईमात्र जोगिनेछन्,अरु सचिवहरु स्वत घर फर्कनेछन् । यस्तै सहसचिव तहका मात्र झण्डै २५० कर्मचारीहरु अनिवार्य घर फर्कनेछन् । यो संख्या झण्डै सात हजार माथि हुने निजामती किताबखानाको आँकडा छ । विशेषगरी सचिव, सहसचिवलगायत नीति निर्माणमा लामो अनुभव भएका कर्मचारी ठूलो संख्यामा रहेका प्रशासकरुलाई बाहिर पठाएर,बाहिरबाट पदपूर्ति गर्ने सरकारको तयारी छ । यस्तो स्थितिमा अध्यादेशबाटै सरकारले निजामती ऐनका केही प्रावधानहरु परिवर्तन गरेर कर्मचारीहरुलाई घर पठाउन सक्ने टिका टिप्पणी गर्न थालिएको छ ।

त्यसका लागि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरेको छ । उक्त अध्यादेशमार्फत निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ३३ संशोधन गरी ५५ वर्ष उमेर पूरा भएका वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारी स्वतः अवकाश हुने व्यवस्था तत्काल लागू गर्ने तयारी रहेको बताइएको छ । संसद्‍मा पेस नभएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन चाहे सामान्य प्रशासनमन्त्री रावलले संसद्‍ सचिवालयलाई पत्र लेखेर विधेयक फिर्ता गर्न सक्ने संघीय संसद सचिवालयले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

फाजिलमा परेका नासुहरुको व्यवस्थापन गर्ने सामान्य प्रशासनको परिपत्र

८१ जना लेखा अधिकृतहरुको सरुवा (सूचीसहित)

प्रशासन र प्राविधिक सेवाका गरी २५५ कर्मचारीको सरुवा

सीइओ नियुक्तिका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन : सर्ट लिष्टमा परे पूर्वमन्त्रीदेखि निमित्त हाकिम

‘हाम्रै हातमा प्रहरी र सीडीओ छन भन्ने दम्भ त्याग्नुपर्दछ’

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

नापीको नयाँ सरुवा मापदण्ड जारी : अब चक्रीय प्रणाली,कार्यबोझ र योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन

दुई लाख विद्यार्थीको विवरण फर्जी,छानबिनका लागि सहसचिवको संयोजकत्वमा समिति

बिशेष