बिज्ञापन

बिज्ञापन

भण्डारी लेख्छन्, “न नासुका आँसु यो सरकारले देख्यो, न त समग्र कर्मचारीको पीडा नै बुझ्न सक्यो!”

यो अभिव्यक्तिभित्र एउटा गम्भीर प्रश्न लुकेको छ—सरकारले निजामती कर्मचारीलाई केवल आदेश पालना गर्ने जनशक्तिका रूपमा हेरेको हो कि उनीहरूको अधिकार, सम्मान, भविष्य र मनोबललाई पनि राज्य सञ्चालनको अभिन्न हिस्सा मानेको हो?

निजामती सेवा कुनै पनि सरकारको स्थायी प्रशासनिक संयन्त्र हो। सरकार फेरिन्छन्, राजनीतिक नेतृत्व फेरिन्छ, नीति र प्राथमिकता फेरिन्छन्, तर राज्यका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी कर्मचारी संयन्त्रकै काँधमा रहन्छ। त्यसैले निजामती प्रशासनलाई सक्षम, व्यावसायिक, निष्पक्ष र उत्प्रेरित बनाउनु सरकारको प्राथमिक जिम्मेवारी हुनुपर्ने हो।

तर कर्मचारीमा नै असुरक्षा, अन्योल र असन्तुष्टि बढ्दै जाने अवस्था आयो भने त्यसको प्रत्यक्ष असर प्रशासनिक कार्यसम्पादनमा पर्न सक्छ। मनोबल कमजोर भएको कर्मचारीबाट उच्चस्तरीय सेवा प्रवाहको अपेक्षा गर्नु आफैंमा विरोधाभासपूर्ण हुन सक्छ।

संघीय निजामती सेवा विधेयक वर्षौंदेखिको संक्रमण अन्त्य गर्ने अवसरका रूपमा हेरिएको थियो। संघीय संरचनाअनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन, सरुवा, बढुवा, वृत्ति विकास, सेवा सुरक्षा, जिम्मेवारी र अधिकारलाई स्पष्ट पार्ने अपेक्षा थियो। तर विधेयकका विषयवस्तुलाई लिएर कर्मचारीकै एउटा ठूलो समूह असन्तुष्ट देखिनु गम्भीर विषय हो।

विधेयक आउनु मात्र उपलब्धि होइन। कस्तो विधेयक आउँछ भन्ने कुरा अझ महत्वपूर्ण हो।

कानुन निर्माणको उद्देश्य कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्नेभन्दा पनि प्रशासनलाई व्यवस्थित, उत्तरदायी र व्यावसायिक बनाउनु हुनुपर्छ। कर्मचारीका जायज अधिकारलाई कुण्ठित गरेर, उनीहरूको भविष्यप्रति अन्योल सिर्जना गरेर वा वृत्ति विकासका अवसरलाई अस्पष्ट बनाएर बलियो प्रशासन निर्माण हुन सक्दैन।

नायब सुब्बा तहलाई निजामती प्रशासनको मेरुदण्डका रूपमा हेर्ने गरिन्छ। कार्यालयका दैनिक प्रशासनिक कामदेखि सेवा प्रवाहसम्म नासु तहका कर्मचारीको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। उनीहरूको काम, जिम्मेवारी र योगदानलाई बेवास्ता गरेर केवल माथिल्लो तहको प्रशासनिक संरचनालाई व्यवस्थित बनाउन खोज्नु पर्याप्त हुँदैन।

भण्डारीको अभिव्यक्तिमा अर्को महत्वपूर्ण कुरा पनि छ—“कुनै–कुनै विषय आउँदै नआएकै भए बेस हुने जस्तो लाग्ने, किनकि आउँदा आशा जगाउँछन्, तर अन्ततः निराशा र आक्रोश मात्रै छोड्छन्।”

यो भनाइले कर्मचारीमा रहेको मनोवैज्ञानिक अवस्थालाई संकेत गर्छ। लामो समयदेखि रोकिएको निजामती सेवा कानुन आउँदैछ भन्ने खबरले कर्मचारीमा नयाँ आशा जन्माउँछ। तर कानुनले आफ्ना समस्या सम्बोधन नगरेको महसुस भयो भने त्यही आशा निराशामा बदलिन्छ। निराशा बढ्दै जाँदा असन्तुष्टि र आक्रोश पनि स्वाभाविक रूपमा बढ्न सक्छ।

सुशासन केवल राजनीतिक नेतृत्वको भाषणबाट स्थापित हुँदैन। सुशासनका लागि सक्षम संस्था, स्पष्ट कानुन, जवाफदेही प्रशासन र उच्च मनोबल भएका कर्मचारी आवश्यक हुन्छन्। कर्मचारीको आवाज सुन्ने, उनीहरूका जायज मागलाई सम्बोधन गर्ने र कानुन निर्माण प्रक्रियामा सम्बन्धित पक्षसँग पर्याप्त संवाद गर्ने संस्कार पनि सुशासनकै एउटा हिस्सा हो।

निजामती सेवा विधेयकले कर्मचारीलाई सुविधा मात्र दिने विषय होइन; यसले राज्यको प्रशासनिक चरित्र निर्धारण गर्ने हो। त्यसैले कानुन बनाउँदा सरकार, संसद्, कर्मचारी प्रतिनिधि र सम्बन्धित सरोकारवालाबीच पर्याप्त संवाद आवश्यक हुन्छ। कर्मचारीका गुनासा र असन्तुष्टिलाई केवल विरोधका रूपमा बुझ्नुको सट्टा त्यसको कारण खोजिनु आवश्यक छ।

नासुको आँखामा टिलपिलाएका आँसु देखिनु केवल भावनात्मक विषय होइन। त्यो आँसु राज्यको प्रशासनिक संरचनाभित्र रहेको असन्तुष्टिको संकेत पनि हुन सक्छ।

सरकारले कर्मचारीबाट इमानदारी, अनुशासन, कार्यसम्पादन र सेवाभावको अपेक्षा गर्छ भने कर्मचारीले पनि राज्यबाट सम्मान, सुरक्षा, निष्पक्षता र स्पष्ट भविष्यको अपेक्षा राख्नु स्वाभाविक हो। यी दुई पक्षबीच सन्तुलन कायम नगरी सुशासनको आधार बलियो हुन सक्दैन।

त्यसैले अहिलेको मूल प्रश्न संघीय निजामती सेवा विधेयक आयो कि आएन भन्ने होइन। प्रश्न हो—यसले कर्मचारीमा भरोसा जगायो कि झन् अन्योल थप्यो? यसले प्रशासनलाई बलियो बनाउने आधार तयार गर्‍यो कि कर्मचारीको मनोबल कमजोर बनाउने अवस्था सिर्जना गर्‍यो?

कानुन निर्माणको अन्तिम उद्देश्य कर्मचारीलाई खुसी पार्नु मात्र होइन, सक्षम र जनउत्तरदायी प्रशासन निर्माण गर्नु हो। तर त्यसका लागि कर्मचारीको आवाज सुन्नु, जायज चिन्ता सम्बोधन गर्नु र उनीहरूको भविष्यलाई स्पष्ट बनाउनु अपरिहार्य हुन्छ।

नायब सुब्बा गणेश भण्डारीले उठाएको प्रश्न त्यसैले एउटा व्यक्तिको गुनासोमा मात्र सीमित हुँदैन। यो प्रश्न राज्यको प्रशासनिक संरचनाले आफ्ना कर्मचारीलाई कति सम्मान गर्छ भन्ने प्रश्न पनि हो।

नासुको आँसु नदेख्ने प्रशासनले नागरिकका आँसु कसरी देख्छ?

सुशासनको सपना देख्ने सरकारले सबैभन्दा पहिले आफ्नै प्रशासनभित्रको पीडा र असन्तुष्टि सुन्नुपर्ने होइन र?

जय पशुपतिनाथ!