बिज्ञापन

बिज्ञापन

त्यस्तै लेखा समूहका उपसचिव शिवहरी न्यौपाने २०८१ जेठ २५ गतेदेखि केन्द्रमै कार्यरत छन्।शाखा अधिकृततर्फ पनि लामो समयदेखि केन्द्रमै रहेका कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य छ। शाखा अधिकृत भावना पुडासैनी २०७७ भदौ ३१ गतेदेखि, शान्ताकुमारी राई २०७७ भदौ १५ गतेदेखि र राजेश सुवाल २०७५ जेठ ७ गतेदेखि केन्द्रमा कार्यरत छन्। यसमध्ये राजेश सुवाल एउटै कार्यालयमा आठ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत देखिन्छन्।शाखा अधिकृत सुषमा पोखरेल २०८० साउन २२ गतेदेखि, रन्जना शाह २०८० फागुन १४ गतेदेखि, सीता आचार्य २०८० पुस १८ गतेदेखि, मनिकमान महर्जन २०८१ असार ३१ गतेदेखि, सोभित रिजाल २०८१ भदौ २० गतेदेखि कार्यरत छन् । उनी लामो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा रहेका थिए। हाल उनले स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतका फाइलहरू हेर्छन् । उनको विषयमा धेरै नै गुनासो रहेको छ। शान्ताकुमारी राई २०७७ भदौ १५ गतेदेखि, बोमबहादुर परियार २०८१ जेठ १४ गतेदेखि र प्रतीक्षा रेग्मी २०८१ कात्तिक २३ गतेदेखि केन्द्रमा कार्यरत छन्। लेखा अधिकृत लक्ष्मी सुवेदी २०८० साउन ८ गतेदेखि तथा कम्प्युटर अधिकृत चुडामणि गुरागाईं २०७६ साउन ८ गतेदेखि केन्द्रमै कार्यरत छन्।

इन्जिनियर पुरुषोत्तम प्रसाद २०७९ पुस ६ गतेदेखि त्यहीँ छन्।नायब सुब्बातर्फको अवस्था अझ रोचक देखिन्छ। नायब सुब्बा कमलप्रसाईं २०६५ फागुन २९ गतेदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमै कार्यरत छन्। उनी एउटै कार्यालयमा करिब १८ वर्षदेखि कार्यरत रहेको देखिन्छ। त्यस्तै उमेशकुमार मेहता २०७६ असार २३ गतेदेखि, विदुर ढोडारी २०७६ असार ३० गतेदेखि, दुर्गा बस्नेत २०७७ भदौ २८ गतेदेखि, यशोधाकुमारी थापा राई २०७६ फागुन ३० गतेदेखि र सरिता भण्डारी २०७७ मंसिर ८ गतेदेखि केन्द्रमा छन्।

नायब सुब्बा खगेश्वर शर्मा २०७८ असार २३ गतेदेखि, संगीता सुवेदी २०७८ कात्तिक १४ गतेदेखि, रन्जना कुमारी पोखरेल २०७९ कात्तिक २१ गतेदेखि, मञ्जु घिमिरे र अनिल कोइराला २०८० जेठ २१ गतेदेखि र गोमा कुमारी सुवेदी २०८० भदौ २७ गतेदेखि केन्द्रमै कार्यरत छन्। इन्दिरा शर्मा पौडेल २०८१ भदौ १२ गतेदेखि त्यहीँ कार्यरत रहेको विवरण छ।त्यसैगरी लेखापाल पोषराज बुढाथोकी २०८० माघ २९ गतेदेखि केन्द्रमा छन्।

प्राविधिकतर्फ सबइन्जिनियर विजयकुमार चौधरी २०७७ पुस १३ गतेदेखि, कमल भण्डारी २०७८ चैत १५ गतेदेखि र सुमन अधिकारी २०८० मंसिर १८ गतेदेखि केन्द्रमा कार्यरत छन्।कम्प्युटर अपरेटरतर्फ पनि लामो समयदेखि एउटै कार्यालयमा रहेका कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य छ। रमेश परियाल २०७६ कात्तिक १ गतेदेखि, सरस्वती गैरे २०७६ साउन १० गतेदेखि, अम्बिका सुवेदी २०७६ साउन १२ गतेदेखि र संगीता कुमारी सापकोटा २०७८ जेठ १९ गतेदेखि केन्द्रमा कार्यरत छन्।

ल्याब टेक्निसियन सुलभ अधिकारी २०७६ वैशाख १५ गतेदेखि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमै रहेका छन्।यसरी हेर्दा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा २०७६ सालअघि वा त्यस आसपासदेखि निरन्तर कार्यरत कर्मचारीको संख्या उल्लेख्य छ। कतिपय कर्मचारीले एउटै कार्यालयमा पाँच, छ, सात वर्षभन्दा बढी समय बिताइसकेका छन् भने नायब सुब्बा कमलप्रसाईंको हकमा एउटै कार्यालयमा बसेको अवधि झन्डै दुई दशक पुग्न लागेको छ।सरकारी कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्ने विषयमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटक–पटक नीतिगत व्यवस्था र निर्देशन गर्दै आएको छ।

लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा कर्मचारी बस्दा कार्यालयको आन्तरिक कार्यप्रणाली, जिम्मेवारी बाँडफाँट र निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभाव बलियो हुन सक्ने भएकाले सरुवालाई नियमित र चक्रीय बनाउनुपर्ने बहस हुँदै आएको छ। अझ भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामाथि निगरानी गर्ने निकायमै लामो समयदेखि एउटै कर्मचारीको उपस्थिति रहँदा सरुवा प्रणालीको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले अन्य सरकारी निकायका कर्मचारीलाई सुशासन, अनुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र अनियमितता रोकथामका विषयमा निगरानी तथा सचेत गराउँदै आएको छ।

तर त्यही केन्द्रमा वर्षौंदेखि एउटै कर्मचारी कार्यरत रहँदा केन्द्रभित्रको मानव संसाधन व्यवस्थापन कस्तो छ भन्ने प्रश्न उठेको छ।विशेषगरी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले देशभरका निजामती कर्मचारीको सरुवा व्यवस्थापन गर्ने भए पनि राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा लामो समयदेखि रहेका कर्मचारीका विषयमा किन प्रभावकारी पुनरावलोकन हुन सकेन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण बनेको छ।

कर्मचारीलाई सरुवा गर्ने अधिकार, सम्बन्धित कर्मचारीको सेवा समूह, पद तथा दरबन्दीको अवस्था, सरुवासम्बन्धी प्रचलित मापदण्ड र विशेष परिस्थितिमा दिइने छुटको अवस्थासमेत हेरेर मात्र यस विषयमा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।तर यति लामो समयसम्म एउटै कार्यालयमा रहेका कर्मचारीको ठूलो संख्या देखिनुले भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सरुवा व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अरू सरकारी कार्यालयका कर्मचारीलाई सरुवा प्रणालीको पालना गर्न निर्देशन दिने मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री मातहतको राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रमा वर्षौंदेखि जरा गाडेर बसेका कर्मचारीको विषयमा कहिले निर्णय गर्छ भन्ने चासोसमेत बढेको छ।