सरकारले निजामती कर्मचारीहरुलाई सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गर्न समेत बन्देज लगाउने भएको छ । प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयकमा यस्तो व्यवस्था राखिएको हो । विधेयकको दफा ८८ मा निजामती कर्मचारीले विद्युतीय माध्यम वा सामाजिक सञ्जालमा सामाजिक द्वेष वा कलह बढ्ने विषयमा अभिव्यक्ति दिन नपाइने उल्लेख छ । यसका अलवा कुनै राजनीतिक दलको सदस्यता वा क्रियाकलापमा कर्मचारीले भाग लिए कारबाहीको भागीदार हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
बिज्ञापन
विधेयकको दफा ७५ मा यस्तो प्रावधान राखिएको छ,जहाँ भनिएको छ,निजामती कर्मचारीले राजनीतिक दल, राजनीतिक दलको भातृ संगठन, राजनीतिक दलको जनवर्गीय संगठन वा राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठनको सदस्यता लिन, राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन वा भाग लिन हुँदैन।’
बिज्ञापन
यस्का अलवा कर्मचारीहरुलाई हड्ताल तथा प्रदर्शनमा समेत रोक लगाइएको छ । विधेयकको दफा ८३ अनुसार प्रदर्शन र हड्ताल गर्न नहुने विषय पनि स्पष्ट पारिएको छ । उपदफा १ मा लेखिएअनुसार निजामती कर्मचारीले प्रदर्शन गर्न, बन्द हड्तालमा भाग लिन, थुनछेक गर्न, बाधा अवरोध गर्न, घेराउ गर्न, दबाब दिन, कलम बन्द गर्न, तालाबन्दी गर्न वा अन्य कुनै तरिकाबाट सरकारी काममा बाधा पुऱ्याउन वा सो कार्य गर्ने उद्देश्यले अरूलाई उक्साउन समेत पाइने छैन ।
यस्तै निजामती कर्मचारीहरुलाई बहुविवाह गर्ने र विदेशको पीआर लिनेले अब निजामती सेवामा प्रवेश बन्देज लगाइएको छ । विधेयकको दफा १८ (२) (क) र (ग) मा निजामती सेवामा प्रवेशका लागि अयोग्य मानिने व्यक्तिहरूको सूचीमा ‘बहुविवाह’ गर्ने व्यक्ति र ‘विदेशी मुलुकको स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) वा ग्रीन कार्ड’ लिएका व्यक्तिहरूलाई समावेश गरिएको छ ।
विधेयकले बहुविवाह र पीआर र ग्रिन कार्ड लिने बाहेकका गम्भीर फौजदारी कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई पनि निजामती सेवाका लागि अयोग्य ठहर्याएको छ । यस्का अलवा भ्रष्टाचार, सरकारी वा सार्वजनिक लिखत किर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर, लागुऔषध कारोबार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, पुरातात्त्विक वस्तु बेचबिखन, मानव बेचबिखन, अपहरण, शरीर बन्धक, जबर्जस्ती करणी, जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावसम्बन्धी कसुरमा दोषी ठहरिएका व्यक्ति निजामती सेवामा प्रवेश गर्न पाउने छैनन् ।
