प्रस्तावित सङ्घीय निजामती सेवा ऐन, २०८३ ले कर्मचारीको सरुवा प्रणालीलाई चक्रीय, पारदर्शी र अनुमानयोग्य बनाउने प्रस्ताव गरेको छ। विधेयकको दफा २६ अनुसार सरुवा, पदस्थापन र काज सूचना प्रविधिमा आधारित प्रणालीबाट मात्र गर्नुपर्नेछ।
बिज्ञापन
‘क’ वर्गमा एक वर्ष सेवा गरेपछि ‘घ’, ‘ख’ वर्गमा एक वर्षपछि ‘क’, ‘ग’ वर्गमा दुई वर्षपछि ‘ख’ र ‘घ’ वर्गमा दुई वर्षपछि ‘ग’ वर्गमा चक्रीय सरुवा हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सरुवा गर्दा कर्मचारीलाई आगामी कार्यक्षेत्रसमेत अग्रिम जानकारी गराउनुपर्नेछ।
बिज्ञापन
सहसचिवका लागि न्यूनतम एक वर्ष, उपसचिव र अधिकृतका लागि दुई वर्ष तथा सहायकस्तरका लागि तीन वर्षको न्यूनतम अवधि तोकिएको छ। अधिकृतले दुई वर्ष सेवा पूरा नगरी कार्यालय प्रमुख बन्न पाउने छैनन्।
सरुवा वर्षमा एकपटक मात्र हुनेछ। सचिव तथा अन्तरमन्त्रालयगत सहसचिवको सरुवा मन्त्रिपरिषद्ले गर्नेछ भने अन्य सरुवा सम्बन्धित सचिवले गर्ने प्रस्ताव छ।
वृद्ध तथा अशक्त अभिभावकको हेरचाह, पति–पत्नी दुवै निजामती सेवामा रहेको अवस्थालगायतमा घरपायक सरुवाको सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ। नियमविपरीत गरिएको सरुवा बदर गर्न सकिने तथा सरुवा भएको १५ दिनभित्र रमाना नलिने वा हाजिर हुन नजाने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही हुने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।





























