बिज्ञापन

बिज्ञापन

खुला प्रतियोगिताबाट हुने पदपूर्तिमा ४९ प्रतिशत पद समावेशी समूहका लागि छुट्याउने प्रस्ताव छ। मुख्य सचिव, सचिव, विभागीय तथा कार्यालय प्रमुखसँग वार्षिक कार्यसम्पादन सम्झौता गर्ने र त्यसैका आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ।

सरुवा, पदस्थापन र वृत्ति विकासलाई व्यवस्थित गर्न मुख्य सचिवको अध्यक्षतामा निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। न्यूनतम सात वर्ष सेवा र पछिल्ला तीन वर्षमा उत्कृष्ट कार्यसम्पादन भएका कर्मचारीलाई एक तह वृद्धि गर्ने व्यवस्था पनि समेटिएको छ।

नयाँ नियुक्त हुने कर्मचारीका लागि योगदानमा आधारित निवृत्तिभरण लागू गर्ने प्रस्ताव छ। त्यस्तै, ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका र पेन्सनका लागि न्यूनतम २० वर्ष सेवा पुगेका कर्मचारीले स्वेच्छिक अवकाश लिन सक्नेछन्। यस्तो अवकाशमा बाँकी सेवा अवधिको निश्चित हिस्सा गणना गरी पेन्सन तथा उपदान बढाउने सुविधा प्रस्ताव गरिएको छ।
विशिष्ट तथा प्रथम श्रेणीका अधिकारीलाई अवकाश वा राजीनामापछि दुई वर्षसम्म संवैधानिक, कूटनीतिक वा सरकारी पदमा नियुक्त हुन रोक लगाउने व्यवस्था पनि विधेयकमा छ। सञ्चित बिदा, उपचार खर्चलगायत अवकाशसँग सम्बन्धित सुविधासमेत एकमुष्ट भुक्तानी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।