बिज्ञापन

बिज्ञापन

सिँचाइ विभागसमेत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मातहतमा आएपछि सडक, खानेपानी, सहरी विकास, भवन तथा सिँचाइलगायतका ठूला पूर्वाधार क्षेत्र एउटै मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रभित्र आउनेछन्। यससँगै पूर्वाधार विकास मन्त्रालय सरकारको सबैभन्दा ठूलो र प्रभावशाली मन्त्रालयका रूपमा स्थापित हुने देखिएको छ। कुनै समय सबैभन्दा शक्तिशाली मन्त्रालयका रूपमा गृह मन्त्रालयलाई लिइन्थ्यो। तर पछिल्लो संरचनागत पुनर्संरचनापछि ठूलो बजेट, आयोजना, निर्माण तथा प्राविधिक जनशक्ति एउटै मन्त्रालयमा केन्द्रित हुन थालेकाले पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको प्रभाव अझ बढेको कर्मचारीहरू बताउँछन्।

मन्त्रालयको नेतृत्व अहिले सुनिल लम्सालले गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री बालेनका विश्वासपात्र अर्थात देश बनाउने टिमभित्रका सदस्यका रूपमा चिनिएका लम्सालको नेतृत्वमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र निरन्तर विस्तार भइरहेको छ।त र फरक–फरक प्रकृति र प्राविधिक दक्षता भएका निकायलाई एउटै मन्त्रालयमा समेट्ने निर्णयप्रति मन्त्रालयभित्रै प्रश्न उठ्न थालेको छ। सडक, खानेपानी, सहरी विकास र सिँचाइ क्षेत्रका आफ्नै प्राविधिक संरचना, कार्यप्रणाली र संस्थागत संस्कृति रहेकाले ती सबैलाई एउटै मन्त्रालयमा मिसाउँदा प्रशासनिक तथा प्राविधिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने तर्फ प्राविधिक सेवाका कर्मचारीहरुले चिन्ता प्रकट गरेका छन् ।

“सबैलाई एउटै मन्त्रालयमा ल्याउँदैमा प्रशासनिक दक्षता बढ्छ भन्ने हुँदैन। अधिकार, स्रोत र आयोजना छनोटका विषयमा विवाद बढ्न सक्छ,” मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने। ‘यो पुनर्संरचना संस्थागत आवश्यकताभन्दा पनि सीमित व्यक्तिको स्वार्थबाट प्रभावित भएको प्राविधिक क्षेत्रका कर्मचारीहरुले टिप्पणी गरेका छन् । मन्त्रालयभित्र संरचना विस्तार र विभाग गाभ्ने विषयमा पर्याप्त अध्ययन तथा सरोकारवालासँग छलफल नभएको समेत स्रोतको दाबी छ।मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा जिम्मेवारी पाएका सुशील ज्ञवाली पनि यस्ता नीतिगत तथा संरचनागत विषयमा प्रभावशाली भूमिकामा रहेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। मन्त्रालयका महत्वपूर्ण निर्णय तथा पुनर्संरचनाका विषयमा ज्ञवाली हावी हुँदै गएको स्रोतले बताएको छ। सिँचाइ विभागलाई समेत पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ल्याउने निर्णय कार्यान्वयनमा गए ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसमेत फेरिनेछ।

ऊर्जा र जलस्रोतसँग प्रत्यक्ष जोडिएको सिँचाइ क्षेत्रलाई छुट्टै पूर्वाधार मन्त्रालयमा राख्दा दुई मन्त्रालयबीचको समन्वय र अधिकार क्षेत्र कसरी निर्धारण गर्ने भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ।सरकारले भने मन्त्रालय पुनर्संरचनाको उद्देश्य दोहोरोपन हटाउने, प्रशासनिक खर्च घटाउने र पूर्वाधार विकासका कामलाई एकीकृत ढंगले अघि बढाउने रहेको बताउन सक्छ। तर फरक–फरक प्राविधिक क्षेत्रलाई एउटै मन्त्रालयमा थुपार्दा अधिकारको केन्द्रीकरणसँगै आन्तरिक समन्वय र व्यवस्थापनमा चुनौती थपिन सक्ने कर्मचारीहरूको चिन्ता छ।