बिज्ञापन

बिज्ञापन

उनले बारा जिल्लाको कोल्हबी नगरपालिका हनुमानगन्ज स्थायी घर भएका लेखा अधिकृत प्रमोद मैनालीविरुद्ध जबरजस्ती करणीसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेकी थिइन तर मैनालीलाई अदालतले पाँच लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गरेको थियो । यस पछि उनी जिल्ला अदालतको आदेशविरुद्ध उनी उच्च अदालत पाटन पुगेकी थिइन्। उच्च अदालतले पनि जिल्ला अदालतकै आदेश सदर गरेपछि आफू थप पीडामा परेको भन्दै उनले लामो समयदेखि माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिइरहेकी ती महिला अधिकृतले यस बीचमा आत्महत्याको प्रयाससमेत गरेकी थिइन ।
सोही मुद्धा सर्वाेच्चमा पुगेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले काठमाडौं जिल्ला अदालत र उच्च अदालत पाटनको आदेश बदर गर्दै प्रमोद मैनालीलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो । मैनाली हाल किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र, हेटौंडामा कार्यरत रहेको र काठमाडौंस्थित कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुन्धारामा कार्यरत रहँदा २०८१ माघमा आफूमाथि बलात्कार भएको ती महिला अधिकृतको आरोप थियो ।
अदालतले ती अधिकृतलाई अहिले नै निदोष भन्न मिल्ने नदेखिएको उल्लेख गर्दै आदेशमा भनिएको छ,‘यी प्रतिवादीलाई पछि बुझ्दै जाँदा ठहरेबमोजिम हुनेगरी हाललाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६७ (१) बमोजिम मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नु ।’ बारा घर भएका मैनालीविरुद्ध सरकारी अधिकृतले नै जबरजस्ती करणीको जाहेरी दिएकी थिइन् । सर्वोच्चले धरौटी जमानत माग गर्नेगरी भएको आदेश कानुनसम्मत नरहेको ठहर गर्दै उनलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।