भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गरेको कर्मचारी सरुवा कार्यान्वयनमा नै प्रश्न उठ्न थालेको छ। मन्त्रालयले हालै गरेको केही कर्मचारीको सरुवा भित्री रूपमा बदर तथा सच्याउने तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
स्रोतका अनुसार मन्त्रालयले सरुवा गरेका केही कर्मचारीको सरुवा कार्यान्वयनमा जानुअघि नै बदर गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यस क्रममा मन्त्रालयमै कार्यरत दुई जना कर्मचारीको सञ्चार मन्त्रालयमा गरिएको सरुवा पनि सच्याउने तयारी भइरहेको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयका नायब सुब्बा बोलनाथ आचार्यलाई सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो। तर, उनको सरुवा बदर गर्ने तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ। आचार्यको सरुवा बदर गरी पूर्ववत् जिम्मेवारीमै राख्ने वा अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा मन्त्रालयभित्र छलफल भइरहेको बताइएको छ।
त्यस्तै, मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलका निजी सचिवालयमा कार्यरत बिमल खनालको पनि सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो। स्रोतका अनुसार खनालको सरुवाबारे सचिवलाई समेत पर्याप्त जानकारी नदिई निर्णय गरिएको भन्दै उक्त सरुवा पनि सच्याउने तयारी भइरहेको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयभित्रै कार्यरत कर्मचारीलाई अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने र त्यसपछि पुनः सरुवा बदर वा संशोधन गर्ने तयारी हुनुले कर्मचारी सरुवा व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र प्रक्रियामाथि प्रश्न उठेको छ।
सरुवा प्रशासनिक व्यवस्थापनको नियमित प्रक्रिया भए पनि निर्णय भएको छोटो समयमै सरुवा बदर वा संशोधनको तयारी हुनुले सरुवा निर्णयका आधार र त्यसमा संलग्न प्रक्रियाबारे चासो बढाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्ला केही सरुवा निर्णयको पुनरावलोकन भइरहेको छ र केही कर्मचारीको हकमा निर्णय सच्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
यद्यपि, बोलनाथ आचार्य र बिमल खनालको सरुवा बदर गर्ने विषयमा मन्त्रालयले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छैन। मन्त्रालयबाट आधिकारिक निर्णय वा पत्र जारी भएपछि मात्र सरुवा बदर भएको औपचारिक रूपमा पुष्टि हुनेछ।
