अध्यादेशमार्फत निजामती ऐन ल्याउन खोजिएको भन्दै पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्रीको आपत्ति

चालु बर्खे अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागिएको बिषयमा सांसदहरुले चासो राखेका छन् । ठुलो संख्यामा कर्मचारी कटौती हुने गरी ३० र ५५ को प्रावधान सहित सरकारले विधेयक अगाडि बढाइरहेको छ । निकै चासोका साथ हेरिएको कर्मचारीहरुको मूल कानसन अध्यादेशबाट ल्याउन खोजिएको भन्दै एमालेका सांसद गणेश सिंह ठगुन्नाले आपत्ति जनाएका हुन ।

बिज्ञापन

सरकारले ५५ वर्ष उमेर पुगेका वा ३० वर्ष सेवाअवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई स्वतः अवकाश दिने गरी विधेयकको मस्यौदा तयार पारेको छ। मस्यौदाले कानुन तथा अर्थ मन्त्रालयको सहमति पाइसकेको र हाल लोकसेवा आयोगको विमती रहेको बताइन्छ । यो प्रावधान हुबहु पारित भई कार्यान्वयनमा आए २०२८ सालअघि जन्मिएका र निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारी स्वतः अवकाशमा पर्नेछन्। ३० बर्से व्यवस्था लागु हुँदा २०५३ सालअघि सेवा प्रवेश गरेकाहरू पनि अवकाश हुनेछन्। झण्डै १३ हजार कर्मचारी अवकाशमा जानेछन् । यो विधेयकलाई कर्मचारी वृत्तमा चासोका साथ हेरिएको छ। कतिपय कर्मचारी राजीनामा हातमा लिएर बसेको बताइएको छ।

बिज्ञापन


संघीय निजामती सेवा ऐन अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको बिषयमा पूर्वमन्त्री गणेश ठगुन्नाले चासो र चिन्ता राखेका हुन । उनले संसद छलेर अध्यादेशबाट ऐन ल्याउने बिषय अलोकतान्त्रिक र असंसदीय हुने बताउँदै यसै अधिवेशनमा विद्येयक संसदमा पेश गर्न आग्रह गरेका हुन ।
ठगुन्ना पूर्व संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री समेत हुन । एमालेको ग्रासरुट राजनीतिबाट उदाएका नेता ठगुन्ना ०७० र २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा लगातार जित हासिल गरी ०७८ सालमा उनी संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रीसमेत बनेका थिए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

थप ८१ लेखा अधिकृतको सरुवा : १२ फाजिल व्यवस्थापन,४ कामकाज

फाजिलमा परेका नासुहरुको व्यवस्थापन गर्ने सामान्य प्रशासनको परिपत्र

८१ जना लेखा अधिकृतहरुको सरुवा (सूचीसहित)

प्रशासन र प्राविधिक सेवाका गरी २५५ कर्मचारीको सरुवा

सीइओ नियुक्तिका लागि अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन : सर्ट लिष्टमा परे पूर्वमन्त्रीदेखि निमित्त हाकिम

‘हाम्रै हातमा प्रहरी र सीडीओ छन भन्ने दम्भ त्याग्नुपर्दछ’

तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसहित पाँच विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

नापीको नयाँ सरुवा मापदण्ड जारी : अब चक्रीय प्रणाली,कार्यबोझ र योग्यताको आधारमा व्यवस्थापन

बिशेष