पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले लगानी बोर्डका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई विज्ञ सल्लाहकार नियुक्त गरेसँगै मन्त्रालयमा उनको अस्वाभाविक प्रभाव बढेको भन्दै कर्मचारी तहमा असन्तुष्टि देखिन थालेको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रीको विज्ञ सल्लाहकारका रूपमा नियुक्त भएपछि ज्ञवाली मन्त्रालयका महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णयदेखि कर्मचारी सरुवासम्मका विषयमा सक्रिय हुन थालेको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ। विशेषगरी सडक विभागअन्तर्गतका विभिन्न सडक डिभिजन तथा आयोजना कार्यालयका प्रमुखका रूपमा कार्यरत सिनियर डिभिजन इन्जिनियर (सिडिइ) र सुपरिटेन्डेन्ट इन्जिनियर (सुई)हरूको सरुवामा उनको हस्तक्षेप बढेको स्रोतले जनाएको छ।
बिज्ञापन
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय सडकअन्तर्गतका कार्यालय प्रमुखहरूको सरुवाका लागि आवश्यक सूची तयार गर्ने काममा समेत ज्ञवाली सक्रिय छन्। सिडिइदेखि सुईसम्मका कर्मचारीको सरुवामा उनले रुचि देखाउँदै आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्न थालेको स्रोतको दाबी छ।
‘मन्त्रीको सल्लाहकारको भूमिकामा रहे पनि उहाँको सक्रियता प्रशासनिक निर्णय र कर्मचारी सरुवासम्म पुगेको देखिन्छ,’ मन्त्रालयका एक कर्मचारीले भने, ‘सरुवाका लागि सूची बनाउनेदेखि कसलाई कहाँ पठाउने भन्ने विषयमा समेत उहाँको प्रभाव देखिन थालेको छ।’
मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार राजनीतिक पहुँच र नेतृत्वसँगको निकटताका आधारमा पटकपटक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी पाउँदै आएका ज्ञवाली अहिले पनि मन्त्रालयमा अस्वाभाविक रूपमा हावी हुन थालेपछि कर्मचारी तहमा असहजता उत्पन्न भएको छ।
ज्ञवालीको बढ्दो सक्रियता आगामी असोज १४ गते अनिवार्य अवकाशमा जान लागेका मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देलका लागि समेत चुनौती बनेको स्रोतको दाबी छ। सचिव सिग्देल आफ्नो कार्यकालको अन्तिम चरणमा रहँदा कर्मचारी सरुवाजस्तो संवेदनशील प्रशासनिक विषयमा बाह्य प्रभाव बढ्न थालेपछि मन्त्रालयभित्रै असन्तुष्टि बढेको बताइएको छ।
स्रोतका अनुसार सचिव सिग्देलले भने कर्मचारी सरुवाको निर्णय प्रशासनिक नेतृत्वले स्वतन्त्र रूपमा गर्न पाउनुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्। आफूलाई स्वतन्त्र रूपमा सरुवा गर्ने वातावरण दिइए सरुवा गर्ने तर अन्य व्यक्तिले तयार गरेको सूची वा दबाबका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यस्तो सूचीअनुसार सरुवा नगर्ने मनसायमा सचिव रहेको स्रोतको दाबी छ।
बिज्ञापन
ज्ञवालीको सार्वजनिक सेवाको यात्रासमेत विभिन्न महत्वपूर्ण जिम्मेवारीसँग जोडिएको छ। बुटवल नगरपालिकामा इन्जिनियरका रूपमा कार्यरत रहेका ज्ञवाली त्यसपछि नगरपालिका संघको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका थिए। त्यसपछि उनले नगर विकास कोषको कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीसमेत सम्हाले।
२०७२ सालको भूकम्पपछि गठन भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा समेत उनले नेतृत्वदायी जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य हुँदै उनी लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत बनेका थिए।
राजनीतिक नेतृत्वसँगको निकटताका कारण ज्ञवालीले पटकपटक महत्वपूर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेको आरोप लाग्दै आए पनि उनले सम्हालेका जिम्मेवारी र नियुक्तिका विषयमा सम्बन्धित निकायबाट फरक–फरक व्याख्या हुँदै आएको छ। ज्ञवाली यसअघि नेकपा एमालेको पूर्वाधार विभागको सदस्यसमेत रहेको स्रोतले जनाएको छ।
पछिल्लो समय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको सरकारमा पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालको विज्ञ सल्लाहकार बनेपछि भने उनको राजनीतिक तथा प्रशासनिक सक्रियता पुनः चर्चामा आएको हो।
मन्त्रालयका कर्मचारीहरूका अनुसार मन्त्रीको सल्लाहकारको हैसियतमा रहेका व्यक्तिले प्रशासनिक निर्णय, विशेषगरी कर्मचारी सरुवामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पार्न थालेमा त्यसले मन्त्रालयको नियमित प्रशासनिक प्रणालीमाथि प्रश्न उठ्न सक्छ।
अहिले सडक विभागअन्तर्गतका सिडिइ र सुईहरूको सरुवाको तयारी चलिरहेको अवस्थामा सरुवाको सूची निर्माणमा समेत ज्ञवाली सक्रिय रहेको स्रोतको दाबीले मन्त्रालयभित्र थप चासो बढाएको छ। कर्मचारीहरू भने सरुवा प्रक्रिया निश्चित मापदण्ड, कार्यसम्पादन र प्रशासनिक आवश्यकताका आधारमा हुनुपर्ने बताउँछन्।
सचिव सिग्देल अनिवार्य अवकाशमा जानुअघि नै ठूलो संख्यामा इन्जिनियरहरूको सरुवा गर्ने तयारी भइरहेको अवस्थामा सरुवाको अन्तिम निर्णय कसरी हुन्छ भन्ने विषय अहिले मन्त्रालयभित्र चासोको विषय बनेको छ। सरुवाको विषयमा मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ज्ञानराज लम्साललाई सम्पर्क गर्दा आफूलाई जानकारी नभएको बताए। त्यस्तै मन्त्रालयका सचिव गोपाल सिग्देललाई सम्पर्क गर्दा उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन्।





























