बिज्ञापन

बिज्ञापन

अझ गम्भीर आरोप त मन्त्रालयका सचिवलाई समेत कतिपय विषयमा पूर्ण जानकारी नदिई सरुवाको प्रक्रिया अघि बढाइएको भन्ने छ। स्रोतका अनुसार सरुवाको वास्तविक प्रक्रिया, कर्मचारीको माग, प्राथमिकता तथा पदस्थापनको आधारबारे सचिवालयले सचिवसमक्ष प्रस्तुत गरेको विवरण र वास्तविक अवस्थाबीच फरक रहेको दाबी गरिएको छ।

मन्त्रालयमा कर्मचारी सरुवा संवेदनशील विषय मानिन्छ। विशेषगरी सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सङ्घीय निजामती प्रशासन तथा स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हाल्ने भएकाले यहाँबाट हुने सरुवाले देशभरका स्थानीय तहको प्रशासनिक काममा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्छ।मन्त्रालयको आफ्नै अभिलेख हेर्दा पनि पछिल्ला महिनामा राजपत्राङ्कित प्रथम तथा द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीको सरुवा, काज र कामकाजसम्बन्धी निर्णय निरन्तर भइरहेका छन्। मन्त्रालयले यसअघि पनि उपसचिव वा सो सरहका कर्मचारीहरूको सरुवा तथा पदस्थापनसम्बन्धी विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको छ।

त्यसैले सरुवा भएका ३५ उपसचिवको नाम, पुरानो कार्यालय, नयाँ कार्यालय, सरुवाको आधार र निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी तथा शाखाको विवरण सार्वजनिक गर्नु आवश्यक देखिन्छ।

यस विषयमा मन्त्रालयका जिम्मेवार अधिकारीको आधिकारिक धारणा भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ। सचिवालयले सरुवा प्रक्रियामा कुनै भूमिका खेलेको हो वा होइन, सचिवलाई निर्णयअघि सम्पूर्ण विवरण जानकारी गराइएको थियो वा थिएन र सरुवाको मापदण्ड के थियो भन्ने प्रश्नको जवाफ मन्त्रालयबाट आउनुपर्ने देखिन्छ।
समाचारको केन्द्रबिन्दु यही हो—३५ उपसचिवको सरुवा भयो, तर सरुवा गर्ने निर्णयमा मन्त्रालयको औपचारिक संयन्त्र चलेको हो कि सचिवालयको अनौपचारिक शक्ति?