हिजो के आधारमा ओएनएम गरियो ? एउटा मन्त्रालय मातहतको विभागलाई अर्काे मन्त्रालयमा मातहत लगियो ? चार महिना नबित्दै फेरि ती विभाग किन पुरानै मन्त्रालयमात सारिँदै छन् । अघि खारेज गरेका, एक मन्त्रालयबाट मन्त्रालयमा मातहत पुर्याएका कार्यालयलाई पुन: ब्युँताउन र पूरानै ठाउँमा फर्काउने प्रक्रिया शुरु भएसँगै अहिले यही प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
बिज्ञापन
अनावश्यक आर्थिक भार घटाउने भन्दै सरकारले गत वैशाख ३० को क्याबिनेट बैठकबाट विभिन्न ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरेको थियो । त्यस्तै ५५ वटा संस्थालाई वर्गीकरण गरेर खारेजी, प्रदेशमा हस्तान्तरण र पुनःसंरचना गर्ने भनिएको थियो । यी संस्था खारेजी वा एक–आपसमा गाभिँंदा ठूलो रकम जोगिने प्रचार पनि भयो । जेठ १५ गते बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले भनेका थिए, ‘अनावश्यक आर्थिक भार भएका ३१ संरचना खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।’ तर, साउन २६ गतेको क्याबिनेट बैठकले यो निर्णय उल्टाउँदै खारेजीमा परेको आदिवासी जनजाति प्रतिष्ठान र बालअधिकार परिषदलाई यथावत राख्ने निर्णय गरेको थियो । यसलाई कतिपय प्रशासकहरु नै हतारमा निर्णय गर्ने, कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अनि आफैले त्यसलाई उल्टाउने गर्दा सेवा प्रवाहमा असर पर्नसक्ने चिन्ता पोख्छन् ।
बिज्ञापन
यस अघि नै महिला बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार ती संस्था ब्युँताउने निर्णय भएको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले जानकारी दिएको छ । क्याबिनेटको ११ र १२ औं निर्णयका रुपमा यी दुई संस्थालाई यथावत् राख्न लागेको देखिन्छ । यस्तै हिजो बसेको क्याविनेटले जल तथा मौसम विज्ञान विभागलाई ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय मातहत राख्ने भएको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल सरकार कार्य विभाजन नियमावली २०८३ संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सहसचिवका अनुसार,शुरुमा के गर्ने भन्ने अन्योल हुँदा त्यसै थन्किएको थियो । अरु मन्त्रालयबाट पनि प्रस्ताव आउन थालेपछि ढिला गरी निर्णय भएको हो ।’
पछिल्लो निर्णयसँगै जल तथा मौसम विज्ञान विभाग पुन उर्जा मन्त्रालय अन्तर्गत पुगेको छ । यस अघि कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयको मातहतमा पुगेकोमा चार महिना नपुग्दै फेरि उर्जा मन्त्रालयमा पुगेको हो । मन्त्रालयहरु मर्ज गरिँदा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग कृषिबाट स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत लगिएकोमा यसलाई पुन विज्ञान तथा नवप्रवद्धर्न मन्त्रालय मातहत लैजाने गृहकार्य भइरहेको छ । मन्त्रीको मन राख्ने नाममा मन्त्रालयको नाम भत्काउनेदेखि, यस अघि खारेज भएका विभाग तथा कार्यालयहरु व्युँताउने,टुंगिसकेको ओएनएमसमेत गिजोल्ने प्रक्रिया फेरि शुरु भएको छ ।
बिज्ञापन
क्याबिनेटका सबैभन्दा ज्येष्ठ सदस्य, विज्ञान तथा नवप्रर्वतन मन्त्री महावीर पुनको मन राख्ने नाममा यस अघि उद्योग, स्वास्थ्य, कृषि मातहत पुगेका विभागहरू तान्ने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय स्रोतका अनुसार, महिना दिन अगावै स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, उद्योग मन्त्रालय मातहतको नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभाग र पेटेन्ट राइट, राष्ट्रिय भूकम्प मापण केन्द्र, कृषि मातहतको मौसम विज्ञान विभागलाई विज्ञान तथा नवप्रर्वद्धन मन्त्रालयतिर सार्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पुगेको छ । यही कारण यसअघि ओएनएम टुंगाएका कतिपय मन्त्रालयको नाम नै फेर्नुपर्ने झन्झट आइलागेको छ । मन्त्रीकै इच्छाअनुसार, यी चार वटा विभाग नवप्रर्वतनमा पुर्याउँदा दरबन्दी सरचना टुंग्याइसकेका स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयबाट खाद्य स्वच्छतालाई उडाइनुुपर्ने अवस्था आइलागेको छ ।
यसअघि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रहेकोमा नाम परिवर्तनपछि स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालय बनाइएको थियो । कृषि मातहत रहेको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा समाहित भएपछि मन्त्रालयको नामबाट ‘जनसंख्या’ हटाएर ‘खाद्य स्वच्छता’ थपिएको थियो । स्वास्थ्यले संगठन संरचनाअनुसार दरबन्दी मिलानका काम टुँगाएर निजामती किताबखानामा पद दर्ता गराएको हप्ता दिन नबित्दै खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालयमा लैजाने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ । यस विषयमा नवप्रर्वतन मन्त्रालयका उच्च प्रशासकहरूसँग जिज्ञाशा राख्दा फाइल प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको भए पनि निर्णय भइनसकेको प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
