राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा बन्यजन्तु संरक्षण विभागले निजामती ऐन तथा नियमावली विपरित कर्मचारी सरुवासम्बन्धी मापदण्ड तयार पारेको पाइएको छ । विभागले हालै तयार पारेको मापदण्डमा चितवन र बर्दिया लगायतका कार्यालयलाई क बर्ग अर्थात दुर्गममा राखेको पाइएको छ ।
बिज्ञापन
विभागले राजपत्राकित तृतीय श्रेणीसम्मका कर्मचारीहरूको सरुवा तथा काज सम्बन्धी मापदण्ड २०८३ स्वीकृत गर्दा तराइमा पर्ने चितवन र बर्दिया लगायतका जिल्लालाई क श्रेणीमा र हिमाली जिल्ला लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जलाई भने ग श्रेणी अर्थात चितवन र बर्दियाभन्दा पनि सुगम स्थानमा राखेको पाइएको हो । विभागले कर्मचारीहरुको सरुवा तथा काजलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाई विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रको अनुभव हुने गरि निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा नियमावली, २०५० बमोजिम सरुवा तथा काज सम्बन्धी कार्यलाई पारदर्शी, व्यवस्थित एवं अनुमानयोग्य बनाउन राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागबाट स्वीकृत गरी यो मापदण्ड तयार पारेको जनाएको छ ।
बिज्ञापन
विभागले तयार पारेको मापदण्ड अनुसार, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग मातहतका कार्यालयहरुलाई कार्यचाप तथा स्वीकृत दरबन्दी समेतका चार श्रेणीमा विभाजन गर्दा निजामती ऐन र नियमावली विपरित जिल्ला तथा जिल्लास्थित कार्यालय बर्गीकरण गरेको भन्दै कर्मचारी वृत्तबाटै आलोचना शुरु भएको छ ।
सो मापदण्डमा क बर्ग अन्तर्गत २ जिल्ला,ख बर्गमा ४ जिल्ला,ग वर्ग अन्तर्गत ५ जिल्लास्थित निकुञ्ज कार्यालय र घ बर्गभित्र १३ वटा जिल्लास्थित कार्यालय बर्गीकरण गरिएको छ । जस अनुसार क बर्गभित्र चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयलाई राखिएको छ । यस्तै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, बाँके राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय,शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय र कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्ष गरी ४ वटा कार्यालयलाई समेटिएको छ ।
मापदण्डमा ग वर्गका जिल्लामा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज,मकालु बरुण,सगरमाथा,ढोरपाटन शिकार आरक्ष र राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा संरक्षण विभाग र मन्त्रालयलाई राखिएको छ । यस्को अर्थ यी कार्यालय चितवन र बर्दियाभन्दा सुगम हुन । सो मापदण्डमा घ बर्गभित्र १३ वटा कार्यालय राखिएका छन्,जसमा शिवपुरी नागार्जुन राष्ट्रिय निकुञ्ज,खप्तड राष्ट्रिय निकुञ्ज,शे फोक्सुण्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज,रारा राष्ट्रिय निकुञ्ज,छायाँनाथ राष्ट्रिय निकुञ्ज,अपी नाम्पा संरक्षण कार्यालय,अननपूर्ण संरक्षण क्षेत्र कार्यालय,गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र कार्यालय,कञ्चनजंगा संरक्षण क्षेत्र सम्पर्क कार्यालय, कृष्णासार संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र कार्यालय, राष्ट्रिय प्राणी उद्दान अनुगमन कार्यालय भक्तपुर र भानुभक्त प्राणी उद्दान तनहुँ (अस्थायी दरबन्दी) छुट्टाइएको छ ।
बिज्ञापन
यसरी जिल्लाको बर्गीकरण गर्दा निजामती नियमावलीलाइ लत्याइएको छ । निजामती नियमावली अनुसार अति दुर्गम स्थानलाई क बर्ग,त्यो भन्दा सुगमलाई ख,सबैभन्दा सुगम स्थानलाई घ बर्गमा बर्गीकरण गरिएको भए पनि राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु विभागले तयार पारेको सरुवा मापदण्डमा चलखेलका आधारमा चितवन र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई अति दुर्गममा बर्गीकरण गरेको हो । यस्तै लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्ज,मकालु संरक्षण क्षेत्रका अलवा भक्तपुरस्थित कार्यालयलाई समेत एउटै मापदण्ड अर्थात सुगमको जिल्लामा राखेको छ ।
सरुवा मापदण्डमा क वा ख वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तिमा डेढ वर्ष अवधी काम गरेका कर्मचारीलाई घ वा ग वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तिमा दुई वर्षको लागि र ग वा घ वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तिमा दुई वर्षको अवधि काम गरिसकेका कर्मचारीलाई ख वा क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रको कार्यालयमा कम्तिमा डेढ वर्षको लागि सरूवा गरिने भनिएको छ ।
सरुवा मापदण्डमा एउटै कार्यालयमा लगातार ३ वर्ष भन्दा बढी कार्यरत रहेका कर्मचारीहरुलाई यस मापदण्डको दफ बमोजिम अनिवार्य सरुवा गरिने उल्लेख गरिएको छ भने ५० बर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई निजले मागेमा बाहेक क वर्गको भौगोलिक क्षेत्रमा सरुवा नगरिने उल्लेख गरिएको छ तर संस्थाको आवश्यकता एवं जनशक्तिको उपलब्धताको आधारमा सरुवा गर्न सकिने छ। यस्तै मापदण्डमा उमेरको कारणबाट अनिवार्य अवकाश हुन एक वर्ष वा सो भन्दा कम अवधि बाँकी रहेकोमा माग गरेको अवस्थ बाहेक सरुवा नगरिने तर संस्थाको आवश्यकताका आधारमा न्यूनतम अवधि पुरा गरिसकेको अधिकृत स्त कर्मचारी र कार्यालय प्रमुखलाई अन्यत्र सरूवा गर्न सकिने मापदण्डमा राखिएको छ । यो मापदण्ड २९ भदौदेखि लागू हुने विभागले जनाएको छ ।
यसरी निजामती नियमावली विपरित निकुञ्ज विभागले तयार पारेको सरुवा मापदण्डमा सुगमका जिल्लालाई दुर्गम र दुगर्मका जिल्ला तथा जिल्ला स्थित कार्यालयलाई के आधारमा र किन सुगम बनाइएको हो भन्ने बिषयमा विभागका महानिर्देशक डा बुद्धिसागर पौडेल र प्रवक्ता वेद कुमार ढकालसँग जिज्ञासा राख्न पटक पटक प्रयास गर्दा समेत उहाँहरु सम्पर्कमा आउन चाहनु भएन । यसरी सरुवाको मुखमा मापदण्ड संशोधन गर्नुको तात्पर्य भनेको हिमाली क्षेत्रमा काम गरेका कर्मचारीहरुलाई फेरि चितवन र बर्दिया लगायतका जिल्लामा सरुवा गर्ने उदेश्य अनुसार ती जिल्लालाई क बर्गको कार्यालयमा राखिएको निकुञ्जका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
