पिरामिड शैलीको दरबन्दी संरचना नहुँदा मारमा कर्मचारी,मुख्यसचिवलाई बुझाए ज्ञापन

   मेकानिकल इन्जिनियरहरूले पिरामिड शैलीको दरबन्दी संरचना नहुँदा एउटै तहमा २० औं बर्ष सेवा गरेर बस्नुपर्ने र सेवाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै मुख्य सचिवलाई ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।  मेकानिकल इन्जिनियरिङ समूहका कर्मचारीहरूले हालको दरबन्दी संरचना अवैज्ञानिक र विभेदपूर्ण रहेको भन्दै तत्काल सुधारका लागि मुख्य सचिव गोबिन्द बहादुर कार्कीसँग माग राखेका छन् ।

बिज्ञापन

मुख्य सचिवलाई सम्बोधन गरिएको उक्त पत्रमा निजामती सेवाको अन्य समूहमा पदोन्नतिको अवसर राम्रो भए पनि मेकानिकल समूहमा भने ‘पिरामिड शैली’ को दरबन्दी संरचना नहुँदा कर्मचारीहरू एउटै पदमा लामो समय बस्नुपर्ने र सेवाबाटै पलायन हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको भन्दै मुख्यसचिव कार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका हुन ।

बिज्ञापन

उनीहरुका अनुसार, मेकानिकल इन्जिनियरिङ समूहमा राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीबाट द्वितीय श्रेणी अर्थात सि डि ई र प्रथम श्रेणी सु ईमा हुने पदोन्नतिको अनुपात अत्यन्तै न्यून छ । हाल निजामती सेवामा जनरल मेकानिकल समूहअन्तर्गत ७२ जना राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणी, २६ जना राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी र राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीमा एक जना मात्र सुपरिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर कार्यरत छन्। दोस्रो श्रेणीका २६ पदका लागि प्रथम श्रेणीमा एउटा मात्र पद रहेका उल्लेख गर्दै अन्य सेवा समूहकोझैं यो समूहको अनुपात समेत नमिलेको दावी गरेका छन् ।

अन्य प्राविधिक समूहहरू जस्तै जियोलोजीमा १ः १, केमेस्ट्री, केमिकल इन्जिनियरिङ र मेट्रालोजीमा ४ः १ देखि ८ः १ को अनुपात रहेको भन्दै मेकानिकल समूहलाई राज्यले उपेक्षा गरेको गुनासो समेत गरेका छन् । प्रशासन सुधारसम्बन्धी विभिन्न प्रतिवेदनले तल्लो र माथिल्लो तहबीच ४ः १ को दरबन्दी अनुपात सिफारिस गरे पनि मेकानिकल समूहमा यो अनुपात २६: १ अनुपातमा रहेको भन्दै यसलाई असन्तुलित संरचनाको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ।

बिज्ञापन

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

कार्यालय प्रमुख र सवारी चालकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

पिरामिड शैलीको दरबन्दी संरचना नहुँदा मारमा कर्मचारी,मुख्यसचिवलाई बुझाए ज्ञापन

परदेशमा म एक एक्लो यात्री

ठेकेदारलाई मस्ती,रसुवाबासीलाई बर्षेनी सास्ती

मन्त्रीपरिषद्का सात निर्णय : नियुक्ति,नियमावली स्वीकृतदेखि विकास समिति खारेजसम्म

कानुन मन्त्रालयका ९ कर्मचारी कटौती,९६ दरबन्दी कायम

सँगैका सहसचिवलाई स्थानीय तह,आरतीलाई किताबखानाको महानिर्देशक

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै

बिशेष