बिज्ञापन

बिज्ञापन

तर सार्वजनिक निर्देशनपछि पनि व्यवहारमा कुनै प्रगति देखिएको छैन। औषधि व्यवस्था विभागले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार निरीक्षण टोली खटाउन आवश्यक निर्णयका लागि मन्त्रालयमा फाइल पठाएको १ महिना भन्दा बढीबितिसक्दा पनि त्यसमा निर्णय हुन सकेको छैन। सामान्य प्रशासनिक प्रक्रियाबाट केही दिनमै टुङ्गिन सक्ने फाइल लामो समयसम्म रोकिँदा मन्त्रालयको प्रतिबद्धता केवल कागजी घोषणामा सीमित भएको हो कि भन्ने आशंका बलियो बनेको छ।

नेपालमा हाल झण्डै तीन सय पचास विदेशी औषधि उद्योग दर्ता छन्। नेपालमा उत्पादन नहुने औषधि तथा खोप आयात गर्न चाहने विदेशी उद्योगले अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तर मापदण्ड पूरा गरेको प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यसका लागि औषधि व्यवस्था विभागको प्राविधिक टोलीले सम्बन्धित उद्योगमै पुगेर उत्पादन प्रक्रिया, गुणस्तर नियन्त्रण, प्रयोगशाला, भण्डारण र उत्पादन अभ्यासको प्रत्यक्ष निरीक्षण गर्ने कानुनी व्यवस्था छ। निरीक्षणबाट योग्य ठहरिएका उद्योगका उत्पादन मात्र नेपालमा दर्ता र आयातका लागि स्वीकृत हुन्छन्।

तर यही प्रक्रिया तीन वर्षदेखि पूर्ण रूपमा अवरुद्ध छ। पछिल्लो पटक २०७९ सालमा विदेशी उद्योगहरूको स्थलगत निरीक्षण भएको थियो। त्यसयता नयाँ उद्योगको मूल्याङ्कन हुन नसक्दा नेपालमा उत्पादन नहुने धेरै औषधि र खोपको आपूर्ति केही सीमित कम्पनीमै निर्भर बनेको छ। परिणामस्वरूप बजारमा प्रतिस्पर्धा घटेको छ, आपूर्ति असन्तुलित बनेको छ र कतिपय औषधिको अभाव दोहोरिन थालेको छ।

यसको प्रत्यक्ष असर सर्वसाधारणमाथि परेको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसनमा जाने नेपाली सुरक्षाकर्मीले अनिवार्य रूपमा लगाउनुपर्ने येलो फिभरविरुद्धको खोप सहज रूपमा उपलब्ध छैन। वैदेशिक अध्ययनका लागि जाने विद्यार्थीले पनि समयमै आवश्यक खोप नपाउँदा अध्ययन प्रक्रिया प्रभावित हुने गरेको छ। सर्पदंशका बिरामीका लागि आवश्यक प्रतिविषको आपूर्ति पनि बेला–बेला संकटमा पर्ने गरेको छ। दुर्लभ रोगका बिरामी र सघन उपचार कक्षमा रहेका बिरामीलाई आवश्यक जीवनरक्षक औषधिको उपलब्धता पनि अनिश्चित बन्दै गएको छ।

हाल रेविजविरुद्धको खोप, क्यान्सर उपचारमा प्रयोग हुने सिस्प्लाटिन र कार्बोप्लाटिनलगायत औषधिको अभाव देखिएको छ। धेरै बिरामीले नेपालमा नपाएपछि भारतबाट व्यक्तिगत सिफारिसका आधारमा औषधि ल्याउनुपर्ने बाध्यता व्यहोर्दै आएका छन्। यो अवस्था नियामक निकायको निरीक्षण प्रक्रिया ठप्प हुँदा नयाँ उत्पादक उद्योग नेपालमा प्रवेश गर्न नसकेको परिणाम भएको औषधि क्षेत्रका जानकारहरूको भनाइ छ।

औषधि व्यवस्था विभागकी निमित्त महानिर्देशक शिवानी खड्गीले निरीक्षण हुन नसकेको स्वीकार गर्दै विभागले आवश्यक फाइल मन्त्रालयमा पठाइसकेको जानकारी दिएकी छन्। विभागका सूचना अधिकारी किरण सुन्दर बज्राचार्यले पनि तीन वर्षदेखि विदेशी उद्योगको स्थलगत परीक्षण हुन नसकेको पुष्टि गरेका छन्।

औषधि आयातकर्ता संघले पनि निरीक्षण प्रक्रिया तत्काल सञ्चालन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। तर यो विषय प्रशासनिक ढिलासुस्तीमा मात्र सीमित छैन। स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न स्रोतहरूले निरीक्षण प्रक्रिया रोक्न केही प्रभावशाली व्यावसायिक समूह सक्रिय रहेको दाबी गरेका छन्। ती दाबीहरूको स्वतन्त्र पुष्टि हुन बाँकी भए पनि एउटै प्रकृतिका गुनासा विभिन्न सरोकारवालाबाट लगातार उठिरहेका छन्।

स्रोतहरूका अनुसार गत वर्ष पनि निरीक्षण सूचीमा नपरेका केही व्यवसायीले विभिन्न शक्ति केन्द्रमार्फत निरीक्षण प्रक्रिया रोक्न व्यापक दबाब दिएको चर्चा थियो।

कतिपयले अख्तियारसम्म प्रभाव पार्ने प्रयास भएको दाबी पनि गरेका छन्। यद्यपि यसबारे कुनै आधिकारिक अनुसन्धान प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकाले यी विषय अनुसन्धानको दायरामै रहेका दाबी हुन्।अर्कोतर्फ अहिले नेपालमा औषधि आयात गरिरहेका केही कम्पनीहरूले समेत नयाँ प्रतिस्पर्धी उद्योग नेपाल प्रवेश गर्न नपाओस् भन्ने उद्देश्यले निरीक्षण प्रक्रिया लम्ब्याउन विभिन्न तहमा दबाब दिइरहेको आरोप पनि सुनिन थालेको छ। सीमित कम्पनीले बजार नियन्त्रण गरिरहेकै अवस्थामा नयाँ उद्योग थपिए प्रतिस्पर्धा बढ्ने, मूल्यमा सन्तुलन आउने र आपूर्ति सहज हुने भएकाले केही स्वार्थ समूह निरीक्षण प्रक्रियाप्रति अनिच्छुक रहेको दाबी सम्बन्धित क्षेत्रमै भइरहेको छ।

यदि यी आरोप सत्य साबित भए भने यसको प्रत्यक्ष असर राज्यभन्दा बढी बिरामीमाथि परेको देखिन्छ। मन्त्रालयले आफ्नै निर्देशन कार्यान्वयन नगर्दा नेपालमा उत्पादन नहुने अत्यावश्यक औषधि र खोपको उपलब्धता सीमित भइरहने, बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना हुने र केही व्यवसायीले त्यसबाट आर्थिक लाभ लिने अवस्था बन्न सक्ने जोखिमलाई नकार्न सकिँदैन।

सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न मन्त्रालयकै भूमिकामाथि उठेको छ। मन्त्रालयले सार्वजनिक रूपमा निरीक्षण पुनः सञ्चालन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरिसकेको छ। विभागले वार्षिक कार्यक्रमअनुसार फाइल पनि पठाइसकेको छ। त्यसपछि पनि फाइल किन रोकियो ? निर्णय किन भएन ? के यो सामान्य प्रशासनिक ढिलाइ हो ? वा कुनै अदृश्य प्रभावले निर्णय प्रक्रिया अवरुद्ध भएको हो ? यी प्रश्नको स्पष्ट जवाफ दिनुपर्ने दायित्व मन्त्रालयकै हो।

स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिर कुमार अधिकारीले औषधिको गुणस्तर सुनिश्चित गर्न नियमित निरीक्षण आवश्यक रहेको बताएका छन्। तर मन्त्रालयमा पुगेको निरीक्षणसम्बन्धी फाइल किन निर्णयविहीन छ भन्ने विषयमा हालसम्म स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरिएको छैन।

नियमित निरीक्षण रोकिँदा नयाँ उद्योग नेपाल आउन नसक्ने, प्रतिस्पर्धा सीमित हुने, औषधिको मूल्य र आपूर्तिमा असन्तुलन आउने तथा अन्ततः बिरामी नै सबैभन्दा ठूलो पीडित बन्ने अवस्था देखिएको छ। त्यसैले यो विषय एउटा प्रशासनिक फाइलको ढिलाइ मात्र होइन, जनस्वास्थ्य, औषधि सुरक्षा र सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय बनेको छ।

अब सरकारले स्पष्ट रूपमा उत्तर दिनुपर्ने समय आएको छ। मन्त्रालयले आफ्नै निर्णय कार्यान्वयन गर्दै निरीक्षण प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउँछ कि केही सीमित स्वार्थ समूहको प्रभावमा अत्यावश्यक औषधिको पहुँचलाई अझै बन्दी बनाइरहन्छ ? यसको उत्तरले केवल एउटा फाइलको भविष्य मात्र होइन, हजारौँ बिरामीको उपचार, जीवनरक्षक औषधिको उपलब्धता र राज्यको नियामक विश्वसनीयताको समेत परीक्षा लिनेछ।