मुलुककै सबैभन्दा निष्पक्ष निकायका रूपमा पहिचान बनाउँदै आएको लोकसेवा आयोग पछिल्ला दिनमा विवादमा पर्न थालेको छ । आयोगको पछिल्ला केही निर्णयहरु र कर्मचारीको गलत धन्दाका कारण आयोगको विश्वसनीयतामाथि धक्का लाग्न पुगेको छ । लोकसेवाको हालसम्मको निष्पक्ष भूमिकाकै कारण आयोगमा कुनै प्रकारको सोर्सफोर्स चल्दैन भन्ने मान्यता रहँदै आएको छ । जसका कारण निजामती सेवालगायत अन्य सरकारी सेवामा प्रवेश गर्नेहरूले योग्यता, दक्षता र क्षमताका आधारमा नै छनोट हुने अवसर पाइरहेका छन् । हालसम्म आयोगको निष्पक्षतामाथि कसैले पनि औँला ठड्याउन पाएका छैनन् । तर, पछिल्ला केही घटनाले भने आयोगको निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न सिर्जना गरिदिएको हो ।
बिज्ञापन
हालैमात्र आयोगले सहसचिवको परीक्षामा सहभागी एक उमेद्धारलाई अन्तिम समयमा योग्यताक्रमको सूचीबाट निकालेसँगै आयोगको निर्णय विवादमा परेको छ । आयोगका विभिन्न चरणका परीक्षाहरु पार गर्दै मामिला प्रस्तुतिकरण र अन्तर्वार्ता समेत सामेल भइसकेकी एक उमेद्धार अन्त्यमा योग्यताक्रमको सूचीबाट बाहिरिएकी हुन इन्दिरा यादव । आयोगले तोकेको अनुभव नपुगेको भन्दै अन्तिम समयमा आएर ती उमेद्धारलाई योग्यताक्रमबाट हटाएको हो । यसरी योग्यताक्रमको प्रश्न उठाउँदा आयोगले आफ्नो नियमावलीको साहारा लिएको छ । जबकी निजामती सेवा ऐनलाई खण्डित हुने गरी आयोगले बनाएको नियमावलीमा टेकेर योग्यताक्रम नपुगेको भन्दै अन्तिम समयमा आएर इन्दिरालाई योग्यताक्रमबाट बाहिर निकालेको हो । आयोग न्याय सेवा कानुन समूहतर्फ सहसचिवका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो सोही विज्ञापनमा भाग लिएकी थिइन्,इन्दिरा । मधेशी कोटाबाट नेपाल न्याय सेवा, कानुन समूहको सहसचिवमा लिखितमा नाम निकालेकी उनले प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्ता सकिए अन्त्यमा उनलाई योग्यताक्रमकै सूचीबाट हटाएर नुतन झालाई सिफारिस गरेको हो ।
बिज्ञापन
अब प्रश्न उठ्छ सहससचिवमा नियुक्ति हुनका लागि हाल कार्यन्वयनमा रहेको निजामती सेवा ऐन अनुसार खुल्ला प्रतियोगिताद्धारा पूर्ति गरिने राजपत्राकिंत द्धितिय र प्रथम श्रेणीको पदका लागि चाहिने न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित बिषयमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरेको र उपसचिव भएको ७ बर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । तर आन्तरिक प्रतिष्प्रर्धाका लागि उपसचिव भएको पाँच बर्षमै भाग लिन पाइने प्रावधान छ । यस्तै,महिलाको हकमा यो प्रावधान अझैं खुकुलो छ ।
इन्दिरा ७१ साल मंसिर १६ गते शाखा अधिकृत हुँदै निजामती सेवामा प्रवेश गरेकी हुन भने एमएड,एमपिएका अलवा ७७ साल भदौं २२ मा एलएलबी र ०८१ साल असोज २० मा एलएलएम पूरा गरेको देखिन्छन्,उनको कागजातहरु केलाउँदा । उपसचिवमा नियुक्ति भएको समेत ८२ असोज २९ मा पाँच बर्ष पूरा भएसँगै उनले सहसचिवको परीक्षामा भाग लिन्छिन् तर आयोगले पटक पटक उनका लागि अवरोध श्रृजना गरेसँगै अदालतको ढोका ढकढकाउँदै उनी परीक्षामा सामेल भएको अदालती कागजतहरु बोल्छन् ।
बिज्ञापन
आयोगले इन्दिरालाई मामिला प्रस्तुतीकरण र अन्तर्वार्तामै रोक्न खोजेको थियो। सर्वाेच्च अदालतको आदेशले उनलाई उक्त प्रक्रियामा सहभागी गराइएको थियो। तर अन्तिममा आयोगले आफ्नो निर्देशिकामार्फत संसदले बनाएको ऐनको दायरा साँघुरो बनाउने काम गरेको छ । जबकी नेपाल न्याय सेवाको गठन,समूह तथा श्रेणी विभाजन,नियुक्ति तथा सरुवा बढुवा नियमहरु २०५१ को अनुसूची ४ को ७ मा समेत न्याय र कानुन सेवातर्फको उपसचिव र सहसचिव तहका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाबाट कानुनमा स्नातकत्तोर उपाधि प्राप्त गरी निजामती ऐनको दफा ७ को १६ बमोजिमको योग्यता भएको व्यक्ति योग्य हुन्छ भनिएको छ ।
तर लोकसेवा आयोगले भने कानुनमा स्नातकोत्तर र उपसचिवमा पाँच बर्ष अवधि पूरा भइसकेको व्यक्तिलाई सहसचिव हुने अनुभव नपुगेको भन्दै अन्तिम समयमा योग्यताक्रमबाट आउट गरेको हो । आयोगले गरेको तर्क अनुसार इन्दिराको अनुभव लोक सेवा आयोग कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ परिच्छेद ४, विज्ञापन प्रकाशन तथा दरखास्त फारामको छानबिन तथा स्वीकृतिसम्बन्धी व्यवस्थाको दफा ११ को उपदफा ५ को खण्ड (ज)मा तोकिएको अनुभवसँग मिल्दो नदेखिएकोले योग्यताक्रमको सूचीबाट हटाउने निर्णय गरेको उल्लेख गरेको छ ।
आयोगका प्रवक्ता देवी सुवेदीसँग यस बिषयमा जिज्ञासा राख्दा योग्यता नपुगेकै कारण उहाँलाई योग्यताक्रमको सूचीबाट हटाइएको स्पष्टीकरण दिएका छन् ।
अब प्रश्न उठ्छ के सार्वसौमसत्ता प्राप्त सांसदले बनाएको ऐनलाई लोकसेवा आयोगको निर्देशिकाले काट्न मिल्छ ? के सार्वभौमसत्ता सम्पन्न सांसदहरुले बनाएको ऐन भन्दा आयोगले बनाएको नियमावली माथि हुने हो ? कानुनका जानकारहरु ऐन अर्थात मूल कानुन भन्दा निर्देशिका माथि हुनै नसक्ने टिप्पणी गरिरहेका छन ।
यसरी इन्दिरालाई योग्यताक्रमबाट बाहिर परेसँगै नुतन झा सहसचिवमा बढुवा सिफारिस हुन सफल भएकी छिन् । उनी सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत कर्मचारी हुन । ७३ साल कार्तिक २ मा शाखा अधिकृतबाट निजामती सेवामा पाइला राखेकी झा ७९ असार ३ को उपसचिव हुन । उनले ७१ सालमा पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक तह पूरा गरेको देखिन्छ,किताबखानाको अभिलेख अनुसार । यो प्रकरणमा लोकसेवाको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
