राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक सर्वाेच्चको एउटा बहुप्रतिक्षित मुद्धाको फैसला कुरेर बसिरहेको चर्चा र परिचर्चा हुन थालेको छ ।
गत २ जेठमा प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट पारित भएर तीन सातादेखि प्रतिनिधि सभाको पेश हुने गरी कार्यसूचीमा चढ्दै आएको उक्त विद्येयकले समेत ५२ भाइको नियुक्ति प्रकरणमा सर्वाेच्चको आदेशको प्रतिक्षा गरिरहेको बताइन्छ ।
बिज्ञापन
विभिन्न स्रोतहरुसग गरिएको कुराकानीको क्रममा,५२ पदाधिकारीको नियुक्ति सम्बन्धी विवादमा सर्वाेच्च अदालतबाट आदेश आए पछि मात्र संघीय निजामती सेवा विद्येयक पास गरिने स्रोतहरुको दावा छ । चार बर्षदेखि विचराधीन संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेका रिटका विषयमा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहितको पाँच सदस्यीय संवैधानिक इजलासले हिजो निर्णय सुनाउने मिति तोकिएको थियो तर मिति सारेर फेरि १८ असारमा सुनाउने तय भएको छ ।
बिज्ञापन
अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर संवैधानिक आयोगमा गरिएको नियुक्तिविरुद्ध परेका रिट साढे चार वर्षदेखि विचाराधीन छन् । संसदीय सुनुवाइसमेत छलेर २१ माघ २०७७ मा ३२ र १० असार २०७८ मा २० पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको विरुद्धमा परेका १५ रिटमा अदालतले गत ३० माघसम्म सुनुवाइ नै थालेको थिएन । त्यसअघि १० पटकसम्म ‘हेर्न नभ्याइने र हेर्न नमिल्ने’ मा परेर पेसी सरेको थियो । गत ३० माघमा भने निरन्तर सुनुवाइ गर्न ‘हेर्दाहेर्दै’ मा राखेर अघि बढाइएको थियो ।
५२ भाईको नियुक्तिमा अदालतले दिने निर्णय पछि मात्र राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाएको संघीय निजामती सेवा विद्येयक पारित हुन सक्ने उच्च प्रशासकहरुको आँकलन छ । उसो त आज संघीय संसद अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको बैठक दिउँसो ३ बजे संसद भवन नयाँबानेश्वरमा बस्दै छ ।
बिज्ञापन
कार्यसूचीमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकसम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन, २०८२’ पेस गर्ने तयारी छ ।यद्यपि भिजिट भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले राजीनामा दिनुपर्ने माग राख्दै प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण जेठ १३ गतेदेखि संसद बैठक नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेको छैन ।
आज पनि सो सदन चल्ने वा नचल्ने कुनै टुंगो छैन । यद्यपि उच्च प्रशासकहरुको दावी चाहिँ १८ असार अगाडि संघीय निजामती सेवा विद्येयक पारित हुने सम्भवना छैन ।
कारण विद्येयकमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्था राखिएको छ । अवकाश पाएको २ बर्ष अगाडि कुनै पनि संवैद्यानिक निकायमा कर्मचारी नियुक्ति नदिने प्रावधानका कारण सर्वाेच्चको आदेशको पर्खाइमा छ,निजामती सेवा विद्येयक ।
यदी सर्वाेच्चले ५२ भाइको नियुक्ति अवैद्य भनेको खण्डमा ती निकायमा कहाँबाट लगेर भर्ने ? सो अघि विद्येयक पारित भएको खण्डमा कुलिङ पिरियडको व्यवस्थाका कारण नेतृत्वमा एस म्यानहरुलाई अख्तियार,लोकसेवा,निर्वाचन आयोग लगायतका शक्तिशाली आयोगमा लैजान सकिन्न,भएका आफ्ना मान्छे पनि हट्ने स्थिति रहन्छ । ‘न रहे बाँस,न बजे बाँसुरी’को स्थितिबाट बच्नका लागि समेत ५२ भाइको नियुक्ति प्रकरणमा सर्वाेच्चको आदेश पर्खिरहेको छ भनिन्छ,संघीय निजामती सेवा विद्येयक ।
