बिज्ञापन

बिज्ञापन

अर्थ मन्त्रालयमा भएको सम्झौताअनुसार उक्त परियोजनाका लागि एडिबीले १४ अर्ब ८८ करोड (११० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण तथा दुई अर्ब (१५ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान दिनेछ । त्यस्तै, जलवायु उत्थानशील तथा जीविकोपार्जन परियोजनाका लागि १ अर्ब ३५ करोड (१० मिलियन अमेरिकी डलर) ऋण, दुई अर्ब ९७ करोड (२२ मिलियन अमेरिकी डलर) अनुदान सम्झौता भएको हो । सम्झौतापत्रमा अर्थसचिव डा रामप्रसाद घिमिरे र एडिबीका देशीय निर्देशक आर्नो कोश्वाले हस्ताक्षर गरे ।

पछिल्लो समय नेपालको ऋृण नै २५ खर्ब माथि पुगेको कारण कुनै पनि ऋृण नस्वीकार्ने बताउँदै आएको सरकारले एडिबीबाट प्राप्त ऋृण स्वीकार गरेको हो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/ ८२ को पहिलो चौमासिकसम्म नेपालले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण २५ खर्ब नाघेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार यस अवधिसम्म नेपालले तिर्न बाँकी ऋण २५ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । गत आव असार मसान्तसम्म सार्वजनिक ऋण २४ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

सार्वजनिक ऋृण अत्यासलाग्दो भएका कारण चीन सरकारले वीआरआइ अन्तर्गत ऋृण स्वीकार्न नसकिने तर अनुदान लिन सकिने काँग्रेस र एमालेका नेताहरुले गर्दै आएका छन् । यही समयमा एडिबीको ऋृण भने स्वीकार गरिएको हो । नेपाल सरकारले बहुपक्षीय विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक (एडीबी), अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ), युरोपियन इन्भेस्टमेन्ट बैंक (ईआईबी), इन्टरनेसनल फन्ड फर एग्रिकल्चरल डेभलपमेन्ट (आईएफएडी),इइसी,एआईआइबी,आइएफडी लगायतका निकायबाट ऋृण लिँदै आएको छ ।

मधेश प्रदेशको रौतहट र सर्लाही जिल्लामा लागू गरिने यान्त्रिक सिँचाइ परियोजनाअन्तर्गत उन्नत सिँचाइ प्रविधि लागू गरिनेछ बताइएको छ । हिजो भएको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षरपछि अर्थसचिव घिमिरेले यी परियोजनाको माध्यमबाट उन्नत सिँचाइ प्रविधि र दिगो जल व्यवस्थापनले खाद्य सुरक्षाका साथै जलवायु परिवर्तनको असर सामना गर्न सहयोग पुग्ने बताएका छन् । एडिबीका देशीय निर्देशक कोश्वाले यी परियोजनाका विशेषता र यसले नेपालको आर्थिक क्षेत्रमा ल्याउने योगदानको चर्चा गर्नुहुँदै जलवायु अनुकूलन, कृषि उत्पादकत्व र जल सुरक्षा क्षेत्रमा एडिबीले नेपाललाई सधैँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । यी सम्झौता नेपाललाई दिगो विकास हासिल गर्न र जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुझ्न महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा सावित हुने विश्वास उनले व्यक्त गरे ।