सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह गरेको छ । मन्त्रालयले सम्पत्ति विवरण बुझाउन ७ बुँदे सूचना मंगलबार जारी गर्दै भदौ २८ गतेसम्म सम्पत्ति विवरण बुझाउन सूचना जारी गरेको हो ।
बिज्ञापन
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० अनुसार सार्वजनिक पदधारण गरेको व्यक्तिलाई ६० दिनभित्र सार्वजनिक पदधारण गरेका पदाधिकारी, निजामती, कर्मचारी, शिक्षक तथा सुरक्षाकर्मीले आर्थिक वर्ष शुरु भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।
बिज्ञापन
मन्त्रालयले निजामती, स्थायी शिक्षक, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बाहेकका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन र केन्द्रलाई अनलाइन सफ्टवेयरमार्फत् जानकारी दिन अनुरोध गरेको छ । सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले रु पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था रहेको छ ।
मन्त्रालयले भनेको छ, ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५० को उपदफा (१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले त्यस्तो पद धारण गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो र आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको निकाय वा अधिकारी समक्ष पेस गर्नुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको हुँदा सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूले आ.व. २०८०/८१ को सम्पत्ति विवरण नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ६८, असार २० गते २०७५ साल (अतिरिक्ताङ्क ११ ) तोकिएको निकाय वा विकास अधिकारी समक्ष तोकिएको ढाँचामा भरी बझाई देहाय अनुसार इन अनुरोध छ ।’
बिज्ञापन
सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा कारवाहीका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
