बिज्ञापन

बिज्ञापन

उच्च अदालतले त्रिपाल खरिदको भुक्तानी प्रकरणमा शहरी विकास मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव सुरेश आचार्यलाई अदालतको मानहानि मुद्धामा ५ सय रुपैया जरिवाना गरेपनि शहरी सचिवबाट अवकाश भइसकेका डा। सिंहलाई समेत उक्त मुद्धामा जोडेर नियुक्ती दिन मन्त्रीपरिषद् कार्यालयले अलमल गरेको थियो । उच्च अदालतबाट ३ महिनाभित्र त्रिपाल खरीदको भुक्तानी गर्न आदेश आउँदा सिंहले १० दिन मात्र शहरी सचिवका रुपमा काम गरे थिए ।

“चुनावका कारण ३ दिन विदा भएको र ७ दिनको आफ्नो पछिल्लो कार्यकालमा मैले भुक्तानीसम्बन्धमा उपसचिव नेतृत्वमा समिति बनाएर अवकाश लिए, पुर्व सचिव सिंहले भने, तर मलाई हुँदै नभएको बिषयमा जोडेर मन्त्रिपरिषद्का केही विद्धान साथीहरुले मेरो नियूक्ती रोकेर मलाई मानसिक तनाव र अनावश्यक हैरानी दिनुभयो यसप्रति म निकै दुखी छु । ”

उक्त प्रकरणमा सर्वोच्चले सिंहको पक्षमा जारी गरेको आदेशसँगै गत असार १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिंहलाई योजना आयोग सदस्यमा दोस्रो पटक नियुक्ती गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयपछि गत शुक्रावार सिंहले आफ्नो नियुक्तीवारे मन्त्रिपरिषद्बाट पत्र बुझेका थिए । पुर्व सचिव सिंहलाई अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीले योजना आयोग सदस्यका रुपमा सिफारिस गरेको थियो ।