‘ठूला माछा’ जोडिएको भ्रष्टाचार मुद्धाको फैसला आज -भोलिमै

नेसनल पेमेन्ट गेटवे खरिदमा २३ करोड २७ लाख ५८ हजार घोटाला भएको निष्कर्षसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको मुद्धाको विशेष अदालतमा लगातार सुनुवाई भइरहेको छ । वैशाख २ गतेदेखि नै विशेष अदालतको इजलाशमा यस मुद्धाको अन्तिम किनारा लगाइदैंछ ।

बिज्ञापन

यो प्रकरणमा अख्तियारले बहालावाला उद्योगसचिव मधुकुमार मरासिनी (तत्कालीन अर्थ मन्त्रालयको बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखाका तत्कालीन प्रमुख)सहित अहिले अख्तियारको हिरासतमा रहेका टेलिकमका प्रबन्ध–निर्देशक सुनील पौडेल र पूर्वसचिव सञ्जय शर्मासहित नौजनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । ६ वर्षअघि खरिद गरिएको नेसनल पेमेन्ट गेटवे प्रकरणमा आवश्यक पूर्वाधार नै तयार नगरी अस्वाभाविक लागत स्वीकृत गराई २५ करोडमा खरिद गरी सरकारको सम्पत्ति हानि–नोक्सानी तथा सरकारी रकमको दुरुपयोग गरेको भन्दै उनीहरूविरुद्ध अख्तियारले गत असोज दोश्रो साता विशेषमा मुद्धा दायर गरेको थियो ।

बिज्ञापन

अख्तियारले यो प्रकरणमा सचिव मरासिनीसहित तत्कालीन विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिवसमेत रहेका राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन अध्यक्ष सञ्जय शर्मा, तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक प्रणिता उपाध्याय, तत्कालीन उपनिर्देशक सुनील पौडेलविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक तथा हालका उपनिर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालीन सहायक निर्देशक रमेशप्रसाद पोखरेल, तत्कालीन लेखा अधिकृत निमबहादुर वली, तत्कालीन लेखा अधिकृत रामबहादुर बुढा, केन्द्रका कम्प्युटर इन्जिनियर रामशरण गायकसमेतलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
गत असोज १५ गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा फास्ट ट्रयाकमा अगाडि बढेर आज वा पर्सीसम्ममै फैसला सुनाउन लागेको हो ।

विशेषमा बैशाख २ गतेदेखि लगातर सुनुवाई भएको नेसनल पेमेन्ट गेटवेको भ्रष्टाचार मुद्दा फास्ट ट्रयाकमा टुंग्याउन लागिएको पाइन्छ ।

बिज्ञापन

 

 

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

उद्योग विभागका महानिर्देशक परिवर्तन

तीन महिनामै गृहसचिवको सरुवा, कारण ‘सूचना चुहावट’?

थप तीन उपसचिव सहसचिव बढुवा सिफारिस

कुलमान अब रास्वपाको उपसभापति

यी हुन जिल्ला न्यायधीशमा सिफारिस भएका २० उमेद्धार

सरकारको सञ्चित कोष १ खर्ब ८ अर्बले घाटामा

ट्रायल फेल भएकाहरुलाई २५ हजारसम्म असुलेर लाइसेन्स,फन्दामा परे कार्यालय सहयोगी

नयाँ सार्वजनिक शासन : सहभागितामूलक र उत्तरदायी शासनको आधार

बिशेष