बिज्ञापन

बिज्ञापन

अघिल्लो आर्थिक वर्ष कर्मचारीलाई अतिरिक्त समूहमा राखेरै १० करोड ४७ लाख ३२ हजार भुक्तानी दिइएको थियो विभिन्न कारण अतिरिक्त समूहमा पुगेका कर्मचारीहरुले जिम्मेवारी नपाएका कारण कार्यालय जाने, हाजिर गर्ने र घर फर्किने र कामै नगरी १० करोड ४८ लाख भुक्तानी लिएको बिषयलाई महालेखा परीक्षककाको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा यस्लाई गम्भीर कैफियत लेखेको थियो ।

यद्यपि यो परिपाटी अझै रोकिएको छैन । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा एक सहसचिव २४ महिनादेखि र संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा अर्काे उपसचिव १९ महिनादेखि हाजिर गरेर तलब खाइरहेका छन् । झण्डै १५ महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जगेडामा थन्काइएका नारायण सापकोटाले अस्तिमात्र अर्थ मन्त्रालयमा खटाइएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा डा राधिका थपलिया चरम अन्याय भुक्तमान गरिरहेकी छन् । कर्मचारी समायोजन गरिँदा कर्णाली प्रदेशतिर पठाइएकी थपलिया अन्यायमा परेको भन्दै सर्वोच्चको ढोका ढक्ढकाउन पुगेकी थिइन् । सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएसँगै मन्त्रालयमा हाजिर हुँदै आएकी उनले चार वर्षसम्म जिम्मेवारविहिन अवस्थामा रहेकोमा हृदयेश त्रिपाठी स्वास्थ्यमन्त्री, लक्ष्मण अर्याल सचिव र कप्र महाशाखा प्रमुख दामोदर रेग्मी हुँदा न्याय पाएकी थिइन्, तीन महिनामै जिम्मेवारी खोसेर विचल्ली बनाइयो । जबकि निजामती सेवा ऐनले कर्मचारीलाई दुई महिनाभन्दा बढी जिम्मेवारीविहीन बनाएर राख्न मिल्दैन ।

स्वास्थ्यमात्र होइन गृह, अर्थ, सामान्य, शहरी हरेक मन्त्रालयका बरण्डामा अचेल हाकिमको बथान भेटिन्छ । निजामती सेवा नियमावली २०५० नियम ३४ ग मा अतिरिक्त सेवासम्बन्धी व्यवस्था छ । सोही दफामा टेक्दै अचेल मन नपरेका प्रशासकलाई जिम्मेवारीविहीन बनाउने प्रवृत्ति बढ्दो छ । कोही सचिवलाई कम्तिमा दुई महिनादेखि दुई बर्षभन्दा लामो अवधिसम्म अतिरिक्त समूहमा राखेको भेटिन्छ ।