पाँच बर्षमै २३५ कर्मचारी निलम्बित,सूचीमा थपिए अर्का उपसचिव

उपसचिव ताराप्रसाद सापकोटाविरुद्ध अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्धा चलाएको छ । जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा उनकै कृपाले विराटनगर भन्सारको हाकिमको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका थिए सापकोटा ।

बिज्ञापन

उनै सापकोटाले व्यापारीहरुसँग मिलेर ८४ लाख ५५ हजार ६ सय ५ रुपैयाँ राजस्व छली भएको आरोप लगाउँदै अख्तियारले विशेषमा मुद्धा चलाएको हो ।

बिज्ञापन

अख्तियारले राजस्व चुहावट, सरकारी कागजात नोक्सान एवं गलत प्रतिवेदन दिने कार्य गरी भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा विराटनगर भन्सार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत सापकोटासहित ४ जनाविरुद्ध न्यून बिजकीकरण गरी गुणस्तर फरक पारी कानुन बमोजिम लिनुपर्ने राजस्व नलिएको भन्दै अख्तियारले विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारले सापकोटासहित भन्सार अधिकृत नवकुल शर्मा, देव इन्टरनेशनल प्रालि, प्रालिका सञ्चालकहरू शेरबहादुर बस्नेत र भन्सार एजेन्ट प्रतिनिधि सरनकुमार खरेलविरुद्ध मंगलवार विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

बिज्ञापन

उनीहरू चीनबाट आयात गरेको सामानको प्रज्ञापनपत्र नम्बर ७२६ मिति २०७९ पुस २० मा दर्ता गरेपछि सिस्टमबाटै डिलिट गरी अनियमितता गरेको भन्दै आयोगमा उजुरी परेको थियो । तत्कालीन प्रमुख भन्सार अधिकृत सापकोटा र शर्माले विराटनगर भन्सार कार्यालयमा जाचँपासको लागि देव इन्टरनेशनल प्रालिले ल्याएको सामानको जाचपाँस गर्ने क्रममा अनियमितता गरेका आयोगको दाबी छ । उनीहरूले न्यून बिजकीकरण गरी गुणस्तर फरक पारी प्रचलित कानून बमोजिम लिनुपर्ने राजस्व रकम समेत नलिई तथा छोड्ने कोशिश गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

भिजिट भिसामा जोडिएका अधिकृत नेपाल सामान्य प्रशासनमा, सरुवा आतंकको आरोप

लालपुर्जा वितरणमा मालपोत होइन, सीडीओलाई अन्तिम अधिकार

नेपालको ब्याटिङ फेरि चुक्यो, एसिया कपको सपना पनि समाप्त

एउटा निजामती कर्मचारी उत्पादन गर्न कति लगानी गर्दछ राज्यले ?

मधेश स्वास्थ्यमा ‘डबल कमाण्ड’ विवाद : एक चिकित्सकको हातमा दुई अड्डा, कानुनभन्दा बलियो प्रभावशाली सञ्जाल ?

भूपु कर्मचारीको सल्लाह अनुसार ल्याइदैंछ ५५- ३० को प्रावधान

५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवाअवधि : प्रशासन सुधारको नाममा अर्को ‘कोतपर्व’ को तयारी ?

हालसम्म चार हजारले बुझाए सम्पत्ति विवरण,असार मसान्तसम्म थपियो म्याद

बिशेष