सरोकारवाला निकायबीचको समन्वयले न्याय प्राप्तीमा योगदान पुग्छ : मुख्य न्यायाधिवक्ता नेपाल

बागमती प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ज्ञानेन्द्र नेपालले सरोकारवाला निकायबीचको अन्तर संबाद कार्यक्रमले न्याय सम्पादनमा सहज भई, न्याय प्राप्तीमा बिशेष टेवा पुग्ने बताएका छन् । मुख्य न्यायधिवक्ताको कार्यालय हेटौंडाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सभापतिको आसनबाट बोल्दै नेपालले सरोकार वाला निकायहरुले न्याय सम्पादनको क्रममा समन्वय गरि अगाडी बढनु पर्ने कुरामा विशेष जोड दिएका हुन।
यस्तै कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नायब महान्यायाधिवक्ता संजिवराज रेग्मीले संघ प्रदेश र स्थानीय तह -अन्तर सम्बन्ध तथा समन्वय) ऐन ले हाल देखिएका समस्या समाधान गर्न सहज हुने धारणा राखे ।

बिज्ञापन

मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, हेटौडाले सरोकार वाला निकाय संग समन्वय गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ बिदुर ५, नुवाकोटमा दुई दिवसिय अन्तर संवाद कार्यक्रम आयोजना गरेको हो । कार्यक्रममा रसुवा,नुवाकोट,र धादिङ जिल्लाका न्यायका सरोकार वाला निकायका व्यक्तिहरु जिल्ला न्ययाधिबक्ताहरु, वार एशोसिएशन, श्रेस्तेदारहरु, तहसिलदारहरु, वैतनिक वकिलहरु, कारागार प्रमुखहरु संग अन्तर संवाद गरिएको थियो ।

बिज्ञापन

उक्त कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथीको रुपमा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश गोपाल वास्तोला र सुवासवाबु पुरि, बार एसोसियसन नुवाकोट र धादिङका अध्यक्ष राजाराम थपलिया र विश्वराज अधिकारी लगायतका विशिष्ट व्यक्तित्वहरुको उपस्थित रहेको थियो ।

सहायक न्यायाधिवक्ता ठाकुर राम भण्डारीले संचालन गर्नु भएको उक्त कार्यक्रम सफलता पुर्बक सम्पन्न गएको जानकारी मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, बागमती प्रदेशका उपन्यायाधिवक्ता उदयचन्द्र अधिकारीले जानकारी दिए ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

कनिष्ठ कार्की मुख्यसचिव भएपछि वरिष्ठ सचिवहरू असन्तुष्ट, बिदामा बसे शर्मा

डिजिटल युगमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, उत्तरदायित्व र सभ्यताको नैतिक परीक्षा

ओएनएममै अलमल

करार सेवाका हजारौं कर्मचारी हटाइँदै, आउट सोर्सिङमा भर्ना गर्ने गृहकार्य

निजामती कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन अनिवार्य

११२ शाखा अधिकृतको सरुवा : ३१ लाई प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको जिम्मेवारी

पाँच सुकुम्बासी परिवारलाई लालपूर्जा वितरण

न्यायाधीश र सैनिक अधिकारीबाहेकको सम्पत्ति छानबिन नरोकिने

बिशेष