संघीय निजामती सेवा विधेयक आज संसदमा दर्ता गरिँदै

संघीय निजामती सेवा विधेयक प्रतिनिधिसभामा आज दर्ता हुने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यस्तो बताएका हुन । हिजो लुम्बिनी प्रदेशसभा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीय निजामती सेवा विधेयक सम्भवतः आइतवार दर्ता हुने बताएका हुन । यस्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी ऐन यसै अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने जनाएका हुन ।
मुलुक संघीयतामा गएको आठ बर्ष व्यतित भइसक्दा समेत संविधान पछिको दोश्रो कानुन मानिएको संघीय निजामती सेवा ऐन आउन सकेको छैन । झण्डै आठ महिनासम्म प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को घर्रामा थन्काइएको विद्येयक आज प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरिन लागेको हो ।

बिज्ञापन

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आगामी दिनमा संघीयता कार्यान्वयन, विकास र सेवा प्रवाहमा उत्कृष्ट काम गरेर संघीयता विरोधीहरूलाई व्यवहारले जवाफ दिने बताएका छन् । संघीय कानुनहरू निर्माणमा सरकार सक्रिय रूपमा लागिरहेको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसदमा दर्ता भइसकेको, निजामती सेवा ऐन दर्ताको प्रक्रियामा रहेको र प्रहरी ऐन लगायतका अन्य ऐनहरू पनि छिट्टै संसदमा प्रस्तुत हुने दावी गरेका छन् ।

बिज्ञापन

यसैबीच,संघीयताको सफल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भन्दै अब ३ करोड भन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिने बताएका छन्। आर्थिक अधिकार प्रदेशलाई दिनै नचाहने, कथं कदाचित केही अधिकार दिइहाले पनि सशर्त अनुदानका नाममा केन्द्रबाटै योजना र बजेट तोकेर पठाउने प्रचलन विगतमा विद्यमान थियो। यसपटक त्यस्तो सोच र परम्परा तोड्ने संकल्प गरिएको छ’ उनले भने, ‘अब ३ करोड भन्दा साना योजना प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई रहेको छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: copy गर्न लाई धयावाद तर हजुर ल़े आफै समाचार लेख्ने गर्दा खुसि लाग्थ्यो।

ताजा समाचार

सञ्चार सचिव अर्याल र महिला सचिव बस्नेत अदलीबदली

बर्ष दिन पछि सीटीईभीटीले पायो उपाध्यक्ष

फेरि अर्काे आयोग गठन,संयोजक तोकिए पूर्व न्यायधीश

मन्त्रिपरिषदको बैठक जारी

कार्यविधि विपरित हमाललाई डोल्पाको सिडियो : न कानुनमा स्नातक,न तीन महिने तालिम

ग्लोबल आइएमई बैंकको ग्लोबल हाटबजारको ५०औँ हप्ता पुरा

अग्रेजी र नेपाली हिज्जेमा एकरुपता ल्याउन देशैभरका स्थानीय तहलाई सामान्यको परिपत्र

प्रदेश लोकसेवाले माग्यो स्थानीय सेवा पाँचौं तहका ३२५ कर्मचारी

बिशेष