चन्द्रागिरि र कर्जा सुरक्षण कोषबीच सहकार्य, बिनाधितोे कर्जा प्रवाह

चन्द्रागिरि नगरपालिकाले आफ्ना उत्पादन, रोजगारी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न वित्तीय संस्थाको समन्वयमा विपन्न वर्ग तथा लघु उद्यमीलाई बिनाधितो प्रवाह हुने कर्जामा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले सुरक्षण गरिदिने भएको छ ।

बिज्ञापन

यसका लागि चन्द्रागिरि नगरपालिका र निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषका बीचमा बिहीबार द्विपक्षीय समझदारी भएको छ । चन्द्रागिरि नगरप्रमुख घनश्याम गिरी, उपप्रमुख वसन्ती श्रेष्ठ, नगरप्रवक्ता कृष्णप्रसाद खड्गी तथा आर्थिक विकास शाखा प्रमुख राजु बहादुर खड्काको उपस्थितिमा सम्पन्न सो समझदारीपत्रमा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हेमराज अर्याल र कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रमेश घिमिरेले हस्ताक्षर गरे ।
सम्झौताले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग तथा लघु उद्यमीलाई बिनाधितोे निर्धक्क कर्जा प्रवाह गर्न थप बाटो खुला भएको जनाइएको छ । साथै यसबाट चन्द्रागिरिले आफ्ना उत्पादन, रोजगारी तथा व्यवसाय प्रवर्द्धन गर्न थप सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छ । हाल नगरपालिकाले सहकारी संस्थाको सहकार्यमा आफ्ना उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्न स्थानीय उत्पादन प्रदर्शनी तथा बिक्री मेला (सहरी हाटबजार) तथा स्थानीय उत्पादन बिक्री केन्द्र सञ्चालनमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

बिज्ञापन

कोषका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरे र प्रबन्धक मन्दिरा थपलियाले नगरपालिका र कोषबीचमा भएको सम्झौताले विपन्न वर्ग तथा लघु उद्यमीलाई बिना धितो प्रवाह हुने कर्जा निर्धक्क गर्न बाटो खुला भएको बताए । कोषले लघु उद्यमीलाई ब्याजमा अनुदान दिनका लागि विभिन्न १८ कमर्शियल बैङ्कसँग सम्झौता गरिसकेको जनाइएको छ ।

समझदारीमा बैंकले कार्यविधिअनुसार प्रवाह गर्ने कर्जालाई लघुवित्त तथा लघु कर्जामा वर्गीकृत हुने गरी छुट्टै उपशीर्षक खडा गरी वा सोही शीर्षकमा आबद्ध गरी कोषले बैंकसँग नियमावलीअनुसार सम्झौता गर्ने, कोषसँग लघुवित्त तथा विपन्न वर्ग कर्जा सुरक्षण कार्यक्रममा यसअगाडि आबद्ध बैंकले कार्यविधिअनुसार प्रवाहित कर्जाको सुरक्षणका लागि कोषसँग पुनः सम्झौता गर्नुपर्ने छैन । तर कार्यविधिअनुसार कर्जा प्रवाह गर्ने बैंकले यसअगाडि कोषसँग यस्तो सम्झौता नगरेको भए कोषसँग सम्झौता गरेपश्चात् सम्झौताअनुसार कोषले सुरक्षण गर्नेलगायतका बुँदा उल्लेख छ ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

संघीय निजामती विधेयकमा नयाँ ट्विस्ट : ‘३०–५५’ सँगै ‘३०–५१’, ३० वर्षभन्दा बढी सेवाको पेन्सन पनि सीमित गर्ने तयारी

३०- ५५ को प्रावधानमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति

गृहको नयाँ ओएनएम : ९५ दरबन्दी थपेर ४ हजार ६ सय ११ कायम

अब २५ जिल्लामा उपसचिव,५२ जिल्लामा सहसचिव सिडियो

संखुवासभा र बैतडीमा नयाँ सिडियो

अख्तियारको राडारमा तीन पूर्व प्रधानमन्त्रीका स्वकीय

मुख्य सचिवसहित पाँच सचिव सञ्चालक रहेको अस्पतालको यो हबिगत

निमित्त महानिर्देशकले लत्याए बालेन सरकारले निर्देशन

बिशेष