बिज्ञापन

बिज्ञापन

त्यस्तै, स्थानीय तह, राजश्व व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन निर्देशिका–२०८१ स्वीकृत गर्ने, सरकारी कोषको नगद व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०८१ स्वीकृत गर्ने, मन्त्री परिषदको २०८० माघ १८ को निर्णयअनुसार गठित कार्यदलले पेश गरेको फौजदारी न्याय तथा प्रशासन सुधार अध्ययन तथा सुझाव प्रतिवेदन २०८१ सार्वजनिक गर्ने र प्रतिवेदनमा औंल्याइएको सुझावहरु कार्यान्वयन प्रक्रियामा अगाडि बढाउन कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको प्रवक्ता शर्माले जानकारी दिएकी छन् ।

त्यस्तै मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्ने प्रस्ताव हाललाई कार्यान्वयन नगर्न गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ भने आदिवासी जनजाति राष्ट्रिय प्रतिष्ठानको सिफारिसमा हुम्लु जातिलाई जनजातिमा सुचिकृत गर्ने निर्णय पनि भएको शर्माले बताएकी छन् ।